कोल्हापूर : वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान राजर्षी शाहू महाराज यांची भेट घेत मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदी आणि कोल्हापूर गॅझेट यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारला आठ दिवसांच्या आत कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची मागणी केली.
कोल्हापूर दौऱ्याच्या सुरुवातीला मनोज जरांगे पाटील यांनी करवीर निवासिनी अंबाबाईचे दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी कोल्हापूरच्या नवीन राजवाड्यात राजर्षी शाहू महाराजांची भेट घेतली. दोघांमध्ये मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.
यावेळी बोलताना जरांगे म्हणाले की, “या राज्याला आणि देशाला आरक्षणाची दिशा देण्याचे काम राजर्षी शाहू महाराजांनी केले. त्यांच्या काळातील गॅझेट आणि ऐतिहासिक नोंदी आजही मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर गॅझेट स्वीकारून येथील नोंदींचा आधार घेणे आवश्यक आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, शिंदे समितीने कोल्हापूर जिल्ह्यात तब्बल एक लाख ४० हजार नोंदी शोधून काढल्या आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ ३० ते ३५ हजार लोकांनाच कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. उर्वरित पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रे का देण्यात आली नाहीत, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. “एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे सरकारने या नोंदींची गांभीर्याने दखल घ्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
जरांगे यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिंदे समितीने कोल्हापूरमधील ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि गॅझेटचा अधिक सखोल अभ्यास करावा, असेही सांगितले. “लाखो गरीब मराठा समाजाच्या नोंदी येथे उपलब्ध आहेत. या नोंदींमुळे मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो,” असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून जरांगे यांनी आवाहन केले की, “ज्या नागरिकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना आठ दिवसांच्या आत कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत. प्रमाणपत्रांचे वाटप लांबणीवर टाकणे म्हणजे मराठा समाजावर अन्याय करण्यासारखे आहे.”
यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांवरही भाष्य केले. “सरकारने आमच्या अनेक मागण्यांबाबत शासन निर्णय काढले आहेत. आण्णासाहेब पाटील महामंडळ जिवंत असेपर्यंत बंद पडू देणार नाही. कुणबी आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयांची स्थापना करण्याचाही विचार सरकारने करावा,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना जरांगे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि समाजबांधवांना संघर्षासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. “हक्काच्या मागण्यांसाठी आता लोकांनी घराबाहेर पडून लढा उभारण्याची वेळ आली आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
