मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी असल्याचे समोर आले आहे. ई-केवायसी आणि डेटा पडताळणीनंतर सुमारे 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांच्या खात्यात गेल्या 20 महिन्यांत अंदाजे 21 हजार 300 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. सुरुवातीला 2 कोटी 62 लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. ‘अर्ज भरा आणि लाभ मिळवा’ या धोरणामुळे लाभार्थ्यांची संख्या 2 कोटी 47 लाखांपर्यंत वाढली होती. मात्र, पडताळणीदरम्यान अनेक त्रुटी आढळून आल्या.
चारचाकी वाहन असणे, कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत असणे, उत्पन्न मर्यादा ओलांडणे यांसारख्या कारणांमुळे अनेक महिला अपात्र ठरल्या. सुरुवातीला सुमारे 10 लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर ई-केवायसी सक्तीची करण्यात आली.
या पडताळणीमुळे सरकारचे दरमहा होणारे सुमारे 1065 कोटी रुपयांचे नुकसान टळणार आहे. एप्रिल 2026 पासून अपात्र लाभार्थींना मिळणारे हप्ते बंद करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी सरकारने 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदत दिली आहे. या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित लाभार्थ्यांचे पुढील हप्ते थांबवले जाणार असून त्यांची नावे तात्पुरती निलंबित केली जाऊ शकतात.
