

मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याची घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारच्या तंत्रशिक्षण विभागाने 3 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयामुळे (जीआर) शेतकऱ्यांची आणि कष्टकऱ्यांची मुले या लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात रोहिणी खडसे यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत आणि व्हिडिओद्वारे आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “अरे, या सरकारचं डोकं ठिकाण्यावर आहे का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.
एकीकडे राज्य सरकारने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, दुसरीकडे याच सरकारच्या तंत्रशिक्षण विभागाने 3 नोव्हेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. या शासन निर्णयानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या नावावर शेतजमीन आहे किंवा ज्यांचे पालक व्यवसाय अथवा इतर कोणताही कामधंदा करतात, अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळणार नाही, अशी जाचक अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील हजारो गरजू विद्यार्थी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेवर रोहिणी खडसे यांनी कडाडून टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या की, “दुष्काळाची झळ केवळ शेतजमीन नसलेल्या कुटुंबांनाच बसते का? आज दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदतीची गरज नाही का? त्यांच्यावर आर्थिक संकट आलेले नाही का? रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर केलेल्या, हातावर पोट असलेल्या आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनी काय करावे?”
परीक्षा शुल्क माफीसाठी सरकारकडून शिष्यवृत्तीची अट घातली जात असल्याकडेही खडसे यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात त्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. सरकारने शुल्क सवलतीसाठी शिष्यवृत्तीची अट लावली असली, तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना 2-2 वर्षे शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळत नाहीत. शिष्यवृत्ती वेळेवर जमा न झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेले विद्यार्थी परीक्षा शुल्क कसे भरणार? जर ते शुल्क भरू शकले नाहीत, तर त्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत हे सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत होते, आणि आता या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचीही थट्टा करत आहे.
शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सुरू असलेला हा खेळ सरकारने ताबडतोब थांबवावा, अशी मागणी रोहिणी खडसे यांनी केली आहे. तंत्रशिक्षण विभागाने 3 नोव्हेंबर रोजी काढलेला हा जाचक शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा आणि कोणत्याही अटी न ठेवता महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व गरजू विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.



