

भाजप नेत्यांनी ओळखली स्थानिक राष्ट्रवादी नेत्यांची भूमिका; जवळीकतेमुळेच जागावाटपात मित्रपक्षाची कैचीत पकड?
विजय पाटील लाईव्ह महाराष्ट्र न्युज : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची चर्चा असली, तरी या प्रक्रियेत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची मोठी राजकीय कोंडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या काही प्रमुख नेत्यांनी भाजपशी अधिक जवळीक साधत राजकीय वाटचाल सुरू ठेवल्याने भाजप नेतृत्वाने आता त्यांची राजकीय भूमिका ओळखली असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात रंगली आहे. परिणामी, राष्ट्रवादीला महायुतीत स्वतंत्र ताकद दाखविण्याऐवजी भाजपच्या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
राजकारणात जवळीक ही नेहमीच फायद्याची ठरते असे नाही. कधीकधी त्याच जवळिकीचा वापर राजकीय दबावासाठीही होऊ शकतो. जिल्हा बँकेच्या जागावाटपात सध्या अजित पवार गटाची अशीच परिस्थिती झाल्याचे बोलले जात आहे. भाजपच्या नेत्यांशी सलोख्याचे संबंध ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना आता जागावाटपाच्या चर्चेत भाजपच्या भूमिकेला प्राधान्य द्यावे लागत असल्याची चर्चा आहे.
भाजपने ओळखला राष्ट्रवादी नेत्यांचा राजकीय कल?
जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील काही नेत्यांनी भाजपशी जवळीक वाढविताना पक्षाच्या स्वतंत्र राजकीय भूमिकेपेक्षा सत्तेच्या समीकरणांना अधिक महत्त्व दिल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. या भूमिकेमुळे भाजप नेतृत्वाला राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांची राजकीय मर्यादा आणि त्यांची अवलंबित्वाची परिस्थिती समजली असल्याची चर्चा आहे.
याचाच परिणाम जिल्हा बँकेच्या जागावाटपात दिसत असल्याचे बोलले जात आहे. भाजपच्या नेतृत्वाने मित्रपक्षाच्या मागण्यांना किती महत्त्व द्यायचे, याबाबत स्वतःची भूमिका ठेवल्याने राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची कोंडी होत आहे. भाजपशी जवळीक ठेवूनही जागावाटपात अपेक्षित राजकीय लाभ मिळत नसेल, तर या जवळिकीचा उपयोग नेमका कोणाला झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चार जागांचा फॉर्म्युला; प्रत्यक्षात दोन-तीन जागांचीच चर्चा
जिल्हा बँकेच्या २१ जागांसाठी भाजप १०, शिवसेना शिंदे गट ७ आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट ४ असा फॉर्म्युला चर्चेत आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष उमेदवारी निश्चित करताना राष्ट्रवादीच्या वाट्याला चार जागा कायम राहतील की त्यातील काही जागांवर अन्य पक्षांचे उमेदवार पुढे येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे. दोन ते तीन जागांवरच राष्ट्रवादीला समाधान मानावे लागण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी भाजपशी जवळीक ठेवली असली, तरी त्या जवळिकीचे रूपांतर जागावाटपातील राजकीय सन्मानात झालेले दिसत नाही. उलट भाजपच्या नेतृत्वाने मित्रपक्षाच्या मर्यादा ओळखून जागावाटपात आपली पकड मजबूत केली आहे का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
शरद पवार गटाला स्थान, अजित पवार गटाला कोंडी?
या निवडणुकीतील आणखी एक महत्त्वाचा राजकीय विरोधाभास म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटातील पद्माताई देशमुख यांचे नाव महायुतीच्या जागावाटपात चर्चेत येणे. एका बाजूला अजित पवार गटाच्या स्थानिक नेत्यांना आपल्या जागा टिकविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शरद पवार गटातील नेत्याला महायुतीच्या समीकरणात स्थान मिळण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाच्या राजकीय भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
जवळीक वाढली; पण राजकीय वजन कमी झाले का?
जिल्हा बँकेच्या चेअरमन निवडीपासूनच अजित पवार गटात दोन वेगवेगळे राजकीय प्रवाह निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. त्यातील एका गटाने भाजपशी अधिक जवळीक साधल्याने पक्षांतर्गत समन्वयाचा प्रश्नही निर्माण झाला. भाजपशी असलेले संबंध टिकविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी किती तडजोड करायची आणि पक्षाच्या इच्छुकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किती ठाम भूमिका घ्यायची, हा खरा प्रश्न आहे.
जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ २१ संचालक जागांची लढाई नाही. ती जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय वर्चस्वाचीही परीक्षा आहे. अशा वेळी मित्रपक्षाशी जवळीक ठेवताना स्वतःचे राजकीय वजन कायम ठेवणे आवश्यक असते. मात्र, भाजपच्या जवळिकीमुळेच अजित पवार गटाची वाटाघाटीतील ताकद कमी झाली आहे का, याचा विचार आता राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्वाला करावा लागणार आहे.
एकूणच, भाजपच्या जवळिकीचा राजकीय फायदा मिळेल या अपेक्षेने वाटचाल करणाऱ्या अजित पवार गटाच्या स्थानिक नेत्यांसमोर आता वेगळेच आव्हान उभे राहिले आहे. भाजपने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची राजकीय भूमिका ओळखून जागावाटपात त्यांना मर्यादित ठेवले आहे का, हा प्रश्न जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. भाजपशी जवळीक राखताना स्वतःच्या पक्षाचे राजकीय अस्तित्व आणि स्वाभिमान किती जपला, याचे उत्तर अंतिम जागावाटपातूनच मिळणार आहे.



