पुणे : वृत्तसंस्था
विनयभंग प्रकरणात पुणे न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर संतोष पंडित यांची काल येरवडा कारागृहातून सुटका झाली. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पंडित म्हणाले, घडलेला प्रकार हा एक मोठा धक्का होता. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. मी जे काही करत आहे, तो माझा घटनात्मक अधिकार आहे. हा अधिकार मी आधीही बजावत होतो आणि पुढेही बजावत राहीन.
संतोष पंडित म्हणाले की, मी थांबणार नाही. लोकशाहीत जनता हीच देशाची खरी मालक आहे, त्यामुळे जनतेने प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. मी कोणावरही वैयक्तिक टीका केलेली नाही. आपण ज्यांना निवडून देतो आणि जे लोक सत्तेत आहेत, त्यांना कोणताही प्रश्न असो, सत्ताधारी म्हणून विचारलाच पाहिजे.
आरोपीला तपासासाठी अधिक काळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. सरकारी पक्षाने मांडलेले मुद्दे केवळ काल्पनिक असून जामीन नाकारण्यासाठी ते पुरेसे नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. जामिनावर सुटका करताना संतोष पंडित यांनी तक्रारदाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये, तसेच पुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करू नये, अशा कडक अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.
2 सप्टेंबर रोजी संतोष पंडित यांनी युट्यूबवर एक व्हिडिओ अपलोड केला होता. तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका 36 वर्षीय महिलेने कोथरूड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्या व्हिडिओमुळे आपल्या मनास लज्जा उत्पन्न झाल्याचे महिलेने तक्रारीत नमूद केले होते. त्यानंतर पंडित यांच्याविरोधात विनयभंग आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (आयटी ॲक्ट) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना पंडित यांच्या वकिलांनी सांगितले की, व्हिडिओतील वक्तव्ये ही महिलांच्या विनयभंगाच्या कक्षेत येत नाहीत. पंडित यांचा कोणाचाही विनयभंग करण्याचा हेतू नव्हता आणि त्यांनी वापरलेल्या शब्दांचा अर्थ लैंगिक स्वरूपाचा नाही. तसेच, दाखल गुन्ह्यांमध्ये कमाल तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचीच तरतूद असल्याने त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती वकिलांनी केली होती.
सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला. आरोपीकडून महिला आणि मंत्र्यांविरुद्ध वारंवार वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. आरोपीच्या सोशल मीडिया खात्याची सक्रियता, तक्रारदार आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता, तसेच इतर व्यक्तींची भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास अद्याप बाकी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. दरम्यान, शहरात व्हीआयपी हालचाली असल्यामुळे कोथरूड पोलिसांनी जामिनावर म्हणणे सादर करणे अपेक्षित असताना, त्यांच्याकडून म्हणणे सादर झाले नाही.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित व्हिडिओ तपास अधिकाऱ्यांकडे आहेत. कथित कृत्य हेतुपुरस्सर होते की सामान्य स्वरूपाचे, हा मुद्दा खटल्यादरम्यान पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट होईल. गुन्ह्यांची कमाल शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत असल्याने तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या शक्यता आणि मुद्दे जामीन नाकारण्यास पुरेसे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
