मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. या योजनेतून सुमारे 54 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांच्या खात्यात येणारी मासिक आर्थिक मदत थांबण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यभरात ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात असून लाखो महिलांना याचा थेट लाभ झाला होता.
मात्र, कालांतराने काही अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. विशेषतः काही ठिकाणी सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनीही या योजनेचा फायदा घेतल्याचे समोर आले. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
योजनेची पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने केवायसी (KYC) प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. गेल्या दीड वर्षात विविध टप्प्यांत पडताळणी करण्यात आली. केवायसी पूर्ण करण्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र, 30 एप्रिलनंतर अंतिम मुदत संपल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. नव्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 54 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना पुढील आर्थिक मदत मिळणार नाही. तर दुसरीकडे, सुमारे 1 कोटी 89 लाख महिला पात्र ठरल्या असून त्यांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत सुरू राहणार आहे. सरकारकडून वारंवार सूचना देऊनही अनेक महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. तर काही महिला योजनेच्या अटींमध्ये बसत नसल्याने अपात्र ठरल्या. परिणामी, अशा सर्व लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
