मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील तलाव संवर्धन प्रकल्पांबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेत एकूण 14 प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने हा आदेश जारी केला असून या विभागाची जबाबदारी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे आहे. या निर्णयामुळे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे, रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी 11 प्रकल्प एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंजूर झाले होते, तर उर्वरित 3 प्रकल्प महावीकस आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झाले होते. त्यामुळे सत्ताधारी घटकांमध्येच मतभेद असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
या निर्णयानुसार, संबंधित प्रकल्पांसाठी वितरित करण्यात आलेला निधी व्याजासह परत वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये लातूर जिल्ह्यातील मुक्तेश्वर समतानगर व औसा तलाव, रायगडमधील कर्जत येथील वडप तलाव, बीड जिल्ह्यातील परळी येथील परंपोक तलाव, अलिबागमधील बेलोशी तलाव तसेच जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव परिसरातील कळमळू, विसापूर, देवळी आणि ब्राह्मणशेवगे तलावांचा समावेश आहे. या 11 प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे 244.15 कोटी रुपये असून त्यापैकी 73.31 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले होते.
तसेच, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले रत्नागिरीतील ओझर तलाव, मुंबईतील एरगल तलाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथील खंबाळे तलाव हे तीन प्रकल्पही रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांचा अंदाजित खर्च 3599 कोटी रुपये असून 18 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पांमध्ये गंभीर तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी आढळून आल्या. 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत प्रकल्पांचा आढावा घेतला असता काही प्रस्ताव राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही प्रकल्पांमध्ये दोन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही सुधारित अहवाल सादर करण्यात आले नव्हते. या कारणांमुळे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, राज्यात तलाव संवर्धन प्रकल्पांची सुरुवात 2006-07 पासून करण्यात आली असून जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, गाळ काढणे, प्रदूषण नियंत्रण आणि परिसंस्था जपणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मात्र, या प्रकल्पांच्या रद्दीकरणामुळे भविष्यातील धोरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
