पुणे : वृत्तसंस्था
क्रेडिट कार्डच्या थकीत रकमेच्या वसुलीवरून एका खासगी बँकेच्या रिकव्हरी एजंटकडून ग्राहकाला भररस्त्यात लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आल्याची संतापजनक घटना हडपसर परिसरात घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत असून संबंधित एजंट व बँकेविरोधात कडक कारवाईची मागणी होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हडपसरमधील 15 नंबर चौकात सोमवारी ही घटना घडली. एका खासगी बँकेचे दोन रिकव्हरी एजंट थकीत क्रेडिट कार्ड बिलाच्या वसुलीसाठी संबंधित ग्राहकाला भेटण्यासाठी आले होते. सुरुवातीला दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. मात्र, काही क्षणांतच हा वाद विकोपाला गेला आणि एजंटांनी ग्राहकाला भररस्त्यात बेदम मारहाण केली.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पीडित व्यक्तीला त्याच्या पत्नीसमोर लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करताना दिसत आहे. पत्नी व अन्य एक व्यक्ती मध्ये पडून थांबवण्याचा प्रयत्न करत असतानाही एजंटांकडून मारहाण सुरूच असल्याचे दिसून येते. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गर्दीच्या वेळी घडलेल्या या प्रकारामुळे वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून सध्या या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. संबंधित एजंटवर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, देशात गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. मात्र, वेळेवर बिल न भरल्यास वाढणारे व्याज, दंड आणि त्यानंतर सुरू होणारी वसुली प्रक्रिया अनेकांसाठी मानसिक त्रासाचे कारण ठरत आहे. अशा परिस्थितीत वसुलीसाठी नियमबद्ध व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी काही एजंटांकडून दमदाटी, धमक्या आणि मारहाणीच्या घटना घडत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देताना, “हे रिकव्हरी एजंट नसून फॉर्मल कपड्यांतील गुंड आहेत. जर वित्तीय संस्था वसुलीसाठी अशा पद्धतींचा वापर करत असतील, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे,” असे मत व्यक्त केले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या नियमांनुसार, ग्राहकावर वसुलीसाठी दबाव टाकणे, धमकावणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करणे बेकायदेशीर आहे. तरीही अशा घटना समोर येत असल्याने ‘वसुली’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेकायदेशीर दादागिरीवर लगाम कधी बसणार? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
