मुंबई : वृत्तसंस्था
महायुती व महाविकास आघाडीत आरोप प्रत्यारोप सुरु असतांना आता उद्धव ठाकरे यांनी जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. या कायद्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला आहे. हे विधेयक जनतेच्या नव्हे, तर भाजपच्या सुरक्षेसाठी आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे नाव ‘जनसुरक्षा विधेयक’ऐवजी ‘भाजप सुरक्षा विधेयक’ ठेवा असा टोला, उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला लगावला. जनसुरक्षा विधेयकात काही बदल करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत आवाजी मतदानाने बहुमताने मंजूर झाले. आज या विधेयकवार विधान परिषदेत चर्चा झाली. या चर्चेवेळी विरोधकांनी जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध केला आहे. या विधेयकाला असहमती देणारे पत्र महाविकास आघाडीने सभापती यांना सादर केले आहे. तर उद्धव ठाकरे यांनी विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना जनसुरक्षा विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचे मत व्यक्त केले.
जनसुरक्षा विधेयकाला आमचा विरोध आहे. राजकीय हेतून विधेयक आणू नका, असे ठाकरे म्हणाले. या विधेयकामध्ये राजकीय दुरुपयोगाचा वास येत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक दिसत आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. या विधेयकात नक्षलवाद असा कुठेही उल्लेख नाही. नक्षलवाद संपत आलाय, मग कायदा कोणासाठी? असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी केला.
आम्ही विधेयकाला पाठिंबा देतो, पण… उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, बेकायदा कृत्य याची स्पष्ट व्याख्या विधेयकामध्ये नाही. विरोधकांना त्रास देण्यासाठी कायदा आणत आहात का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केला. या विधेयकाचे नाव जनसुरक्षा विधेयक असे असले, तरी हे विधेयक भाजपच्या सुरक्षेसाठी आणले आहे. त्यामुळे जनसुरक्षाऐवजी भाजप सुरक्षा विधेयक असे नाव करा, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. शेंडा बुडका नसलेले आणि मिसला टाडा या प्रमाणेच हे विधेयक असल्याचेही ते म्हणाले. या विधेयकात ‘नक्षलवाद’ असा कुठेही उल्लेख नाही, तुम्ही नक्षलवादाचा उल्लेख या विधेयकात करा आम्ही पाठिंबा देतो’ असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
या कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर कोणत्याही आरोपांची नोंद करत त्या व्यक्तीला तात्काळ ताब्यात घेण्यात येतं. जनसुरक्षा कायदा हा दखलपात्र नसलेला कायदा आहे. हे विधेयक किंवा त्याद्वारे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना व्यक्ती तसेच नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे.
