पुणे : वृत्तसंस्था
गेल्या काही महिन्यापासून राज्यात मराठी व हिंदी भाषेचा वाद सुरु असून आता राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा विषयाच्या सक्तीवरुन वातावरण तापले आहे. हिंदी सक्तीच्या वाढत्या विरोधानंतर राज्य शासनाने एक पाऊल मागे घेतले आहे. त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत हिंदी सक्ती नको, अशी भूमिका मांडली. “कोणत्याही भाषेला विरोध नाही. त्या दोन्ही भाषा लोकांना येतात. पहिलीपासून विद्यार्थी जेव्हा मराठी लिहायला आणि वाचायला शिकतो तेव्हापासून त्या विद्यार्थ्याली हिंदी लिहिता आणि वाचते येते. कारण त्या सारख्या आहेत. पण बोलण्यासंदर्भात पाचवीपासून शिक्षण दिले पाहिजे. असे अनेक तज्ज्ञांचे देखील मत आहे. पाचवीपासून हिंदी सक्तीची करावी. पहिल्याच वर्गात विद्यार्थ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचं ओझं लादणं हे योग्य नाही,’ असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, शाळेत पहिल्या वर्गापासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय आणि तीही मागच्या दाराने सक्ती केल्याचा आरोप केला जात आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेची सक्ती केल्याने विविध राजकीय, सामाजिक, शिक्षक संघटनांकडून टीकेचा भडिमार होत आहे. हा विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचाच प्रयत्न असून, त्याऐवजी मराठी भाषेचे महत्त्व वाढविण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील पहिलीपासून हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे.
