जळगाव : प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक भूखंड, सक्षम दळणवळण व्यवस्था आणि निर्यातीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना विदर्भाच्या धर्तीवर ‘डी प्लस’ दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होणे बाकी आहे. या अनुकूल वातावरणाचा लाभ घेऊन जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील उद्योजकांनी जळगावमध्ये नवीन उद्योग उभारावेत. उद्योग उभारणीसाठी शासन व प्रशासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. त्याचबरोबर उद्योजकांनी स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देत जिल्ह्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला गती द्यावी, असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.
जिल्ह्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे, नवीन उद्योगांना चालना देणे आणि रोजगारनिर्मिती वाढविण्याच्या उद्देशाने उद्योग आयुक्तालय व जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने ‘जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद-२०२६’ चे आयोजन हॉटेल प्रेसिडेंट कॉटेज, एमआयडीसी, जळगाव येथे करण्यात आले होते. परिषदेचे उद्घाटन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिताताई वाघ, आमदार सुरेश भोळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीमंत हारकर, उद्योग विभागाच्या सहआयुक्त वृषाली सोने, उपायुक्त संतोष गवळी, शेंदुर्णी नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष गोविंद अग्रवाल यांच्यासह उद्योजक, उद्योग विभागाचे अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना ‘डी प्लस’ दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली आहे. आता त्यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकर निर्गमित होण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्ह्यात चाळीसगाव एमआयडीसीमध्ये १२३, जामनेरमध्ये ५७३ आणि भुसावळमध्ये ३०४ असे एकूण एक हजार औद्योगिक भूखंड उपलब्ध आहेत. या भूखंडांवर नवीन उद्योग उभारण्यासाठी उद्योजकांनी पुढे यावे. उद्योजकांना आवश्यक परवानग्या व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या उद्योग भवनाचे ८० ते ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असून ते लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
केंद्र शासनाच्या निर्यातवाढीच्या उपक्रमांतर्गत देशातील १२० जिल्ह्यांमध्ये जळगावचा समावेश झाला असून, केळी, कापूस आणि जिल्ह्यातील अन्य स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. नवउद्योजकांनी निर्यात क्षेत्रात पुढे यावे. तसेच उद्योग क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महिला उद्योजक, बचत गट आणि लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. छोट्या उद्योगांमधूनही मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. शासन, प्रशासन आणि उद्योजकांच्या समन्वयातून जळगावला उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यातीचे सक्षम केंद्र बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
‘डी प्लस’च्या शासन निर्णयासाठी परिषदेतूनच उद्योगमंत्र्यांना फोन
जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना ‘डी प्लस’ दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित व्हावा यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गुंतवणूक परिषदेतूनच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करण्याची विनंती केली. त्यावर येत्या मंगळवारी यासंदर्भात बैठक घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली. पालकमंत्र्यांनी परिषदेतूनच थेट उद्योगमंत्र्यांशी संवाद साधल्याने ‘डी प्लस’ दर्जाच्या शासन निर्णयाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास आणि जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन गुंतवणूक आवश्यक आहे. जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास तरुणांना पुणे, मुंबई, नाशिक किंवा छत्रपती संभाजीनगर येथे रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याची गरज कमी होईल. विमानतळाचा विस्तार, समृद्धी महामार्गाशी जोडणी तसेच रेल्वेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गामुळे जिल्ह्याची दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून त्याचा उद्योगवाढीला फायदा होईल.
टेक्निकल टेक्स्टाईल क्षेत्रात जळगाव जिल्ह्याला मोठी संधी असल्याचे सांगून मंत्री सावकारे म्हणाले की, वैद्यकीय, कृषी आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक विविध वस्तूंचे उत्पादन जिल्ह्यात होऊ शकते. या क्षेत्रासाठी शासनाच्या विविध सवलती व अनुदानांचा उद्योजकांनी लाभ घ्यावा. जिल्ह्यातील उद्योजकांनी नवीन उद्योग जिल्ह्याबाहेर न उभारता जळगावलाच गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य द्यावे. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
आमदार सुरेश भोळे म्हणाले की, बाहेरील गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच जिल्ह्यातील छोटे व्यापारी आणि स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी जळगावमध्येच रोजगार उपलब्ध होतील. जिल्ह्यातील महामार्ग, विमानतळ, भुसावळ रेल्वे जंक्शन तसेच तापी आणि गिरणा नद्यांमुळे उपलब्ध होणारे जलस्रोत उद्योगवाढीसाठी पूरक ठरू शकतात. ‘डी प्लस’ दर्जासंदर्भातील शासन निर्णयही लवकर निर्गमित व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीमंत हारकर म्हणाले की, यंदाच्या परिषदेत १,४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून त्यातून सुमारे पाच हजार रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याची क्षमता आहे. उद्योगवाढीसाठी शासनाकडून विविध सवलती व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असून उद्योजकांनी त्याचा लाभ घ्यावा. जिल्ह्यात कृषी पर्यटनालाही मोठी संधी असून उद्योगांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी रोजगाराभिमुख नवीन तांत्रिक ट्रेड सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर म्हणाल्या की, जिल्ह्यात नवीन उद्योग उभारताना उद्योजकांना येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी कमी करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य केले जाईल. नवउद्योजकांना मार्गदर्शन आणि प्रशासकीय समन्वयासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर उद्योजकता विकास कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. ग्रामीण उद्योग व महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देत ‘लखपती दीदी’ उपक्रमांतर्गत त्यांच्या उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण उद्योगांसाठी वीज, रस्ते आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.
१०२ सामंजस्य करारातून १,४४५.६८ कोटींची गुंतवणूक
या परिषदेत उद्योग विभागासोबत १०२ उद्योजकांनी सामंजस्य करार (एमओयू) केले. या करारांमधून १,४४५.६८ कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक होणार असून, ४,७१६ रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. जळगाव जिल्ह्यात उद्योग उभारण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या उद्योजकांना सामंजस्य करारांचे वितरण करण्यात आले. एमओयू केलेल्या उद्योजकांचा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मागील गुंतवणूक परिषदांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी सुमारे ८० टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उद्योग विभागाच्या सहआयुक्त वृषाली सोने यांनी केले, तर सूत्रसंचालन अपूर्वा वाणी यांनी केले. परिषदेला जिल्ह्यातील तसेच जळगाव शहरातील उद्योजक, व्यापारी, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि उद्योग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
