मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील लाखो महिलांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ई-केवायसी दुरुस्तीसाठीची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली असून आता महिलांना ३० एप्रिलपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे व माहिती दुरुस्त करण्याची संधी मिळणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही घोषणा केली.
यापूर्वी या प्रक्रियेची अंतिम तारीख ३१ मार्च होती. मात्र अनेक महिलांकडून तांत्रिक अडचणींमुळे ई-केवायसी पूर्ण होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे कोणतीही पात्र महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना जुलै २०२४ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेमुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळत असून महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळत आहे. मात्र ई-केवायसी प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्यामुळे काही लाभार्थींना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ही मुदतवाढ अंतिम संधी असून महिलांनी याचा लाभ घ्यावा. वेळेत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभ थांबू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, भोंदू अशोक खरात प्रकरणावरून सुरू असलेल्या टीकेलाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. या प्रकरणावर टीका करणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, घटना समोर आल्यानंतर सर्वप्रथम प्रतिक्रिया देणाऱ्यांमध्ये आपण होतो, असे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी एसआयटी स्थापन केली असून तिचे नेतृत्व अनुभवी महिला अधिकाऱ्यांकडे दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीडित महिलांना न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अधोरेखित करत तटकरे म्हणाल्या की, दोषींना कठोर शिक्षा होणारच असून तपासात कोणतीही ढिलाई होणार नाही.
याचबरोबर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विलीनीकरणाच्या चर्चेवरही भाष्य केले. ‘दादा’ असताना आणि त्यांच्या पश्चात झालेल्या चर्चांमध्ये मोठा फरक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शरद पवार यांच्या गटात या विषयावर सुसंघटित चर्चा झाली होती, मात्र अजित पवार गटात तशी सुसंगत भूमिका दिसली नाही. सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका मांडण्यात आलेली नव्हती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या सर्व घडामोडींमुळे एकीकडे महिलांना दिलासा मिळाला असताना दुसरीकडे राज्याच्या राजकारणातही नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
