मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इतिहास, अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक आणि रोजगार या मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. “टिपू सुलतान चांगला होता की नाही हा नंतरचा प्रश्न आहे; मात्र त्याची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी करणे आणि त्याला शिवरायांपेक्षा मोठे दाखवण्याचा प्रयत्न करणे आम्ही कदापि सहन करणार नाही,” असा इशारा त्यांनी विरोधकांना दिला.
देशाच्या इतिहासाचे दशकानुदशके चुकीचे सादरीकरण झाल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांनी टिपू सुलतान यांचा उल्लेख केला. “टिपू सुलतान महान राजा होता, असे शिकवले गेले; पण त्याने ७५ हजार हिंदू आणि ३३ हजार नायरांची केलेली क्रूर कत्तल याविषयी कधी शिकवले गेले नाही. तो इंग्रजांशी लढला हे खरे असले, तरी तो देशासाठी नव्हे तर स्वतःचे राज्य वाचवण्यासाठी लढला, हे सांगितले गेले नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.
एनसीआरटीच्या पुस्तकांमध्ये मुघल साम्राज्याला १७ पाने देण्यात आली, तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी केवळ एक परिच्छेद होता, असा दावा त्यांनी केला. “आता केंद्रातील मोदी सरकारने मराठ्यांच्या इतिहासाला २० पाने दिली आहेत. योग्य वेळी खरा इतिहास शिकवला असता, तर आज देशातील एकाही मुसलमानाने औरंगजेब याला हिरो म्हटले नसते,” असे ते म्हणाले.
त्याचबरोबर, “या देशात राष्ट्रभक्त मुसलमान आहेत; त्यांच्याविषयी आम्हाला आक्षेप नाही. मात्र देशाच्या विरोधकांना आणि आक्रमकांना हिरो मानणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ‘हाफ ट्रिलियन डॉलर’च्या पुढे गेली आहे. “महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था झाल्यावर आपण अनेक देशांना मागे टाकू. त्या वेळी राज्याची अर्थव्यवस्था जगात १३-१४व्या क्रमांकावर असेल,” असा दावा त्यांनी केला.
दावोस येथे होणाऱ्या गुंतवणूक करारांवरही त्यांनी भाष्य केले. “एमओयू केल्यानंतर उद्योग उत्पादनाला जाण्यासाठी साधारण पाच वर्षे लागतात; मोठ्या उद्योगांना सात वर्षे लागू शकतात, तर काही उद्योग दोन वर्षांतही सुरू होतात,” असे ते म्हणाले. २०२५ मधील दावोस परिषदेत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेएसडब्ल्यू समूहाशी झालेल्या कराराचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, “कंपनीने अत्यंत वेगाने काम पूर्ण केले असून पहिली इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) तयार होत आहे.” दरवर्षी दावोस येथे करार करणे आवश्यक असून, त्यातील काही प्रकल्प दोन, तीन, पाच किंवा सात वर्षांत प्रत्यक्षात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “सरकार इन्सेंटिव्ह एका वर्षात देत नाही; कंपनीचे उत्पादन सुरू झाल्यानंतरच प्रोत्साहन दिले जाते,” असेही त्यांनी सांगितले.
