मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज (दि. १४) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना, “अलीकडे जयंत पाटील यांना पंतप्रधान मोदींच्या सर्व योजना आवडू लागल्या आहेत, ही आनंदाची बाब आहे,” असा मिश्किल टिप्पणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.
कामगार कल्याणकारी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या भांड्यांच्या दर्जा आणि निविदा प्रक्रियेवर जयंत पाटील सवाल केला. यावेळी ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः सांगतात की, कोणताही लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करा (DBT). मग मध्यस्थांमार्फत वस्तू वाटपाचा घाट का घातला जात आहे?” मफतलाल ही मूळची कापड बनवणारी कंपनी आहे, ती अचानक भांडी कधीपासून बनवू लागली? त्यांना हे काम कोणी दिले?, असा सवाल करत ठराविक लोकांनाच कामे देण्याचा हा प्रकार असून, यात एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. कामगारांच्या हिताची खरोखरच काळजी असेल, तर त्यांना चांगल्या दर्जाची भांडी दिली पाहिजेत, अशीही मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
जयंत पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, ” मफतलाल कंपनी निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरली आहे. ही योजना आम्ही नव्याने सुरू केलेली नाही. २०२० साली आपण स्वतः (जयंत पाटील) मंत्री असताना याच योजनेला मुदतवाढ दिली होती. आपण राबवलेली योजनाच आम्ही पुढे चालवत आहोत.” यावर स्पष्टीकरण देताना जयंत पाटील म्हणाले, “प्रशासन प्रत्येक गोष्ट मंत्र्याला सांगतेच असे नाही. माझ्या काळात मंडळाने ई-टेंडरच्या नियमांनुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश होते. ही योजना माझ्या कार्यकाळाच्या आधीपासूनच सुरू होती आणि कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार मंडळाला होते.”
या चर्चेत हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जयंत पाटील यांच्या भूमिकेवर मिश्किल टिप्पणी केली. “जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः, ते पंतप्रधान मोदींच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचे समर्थन करत आहेत, हे पाहून आनंद झाला. अलीकडे त्यांना मोदी सरकारच्या सर्वच योजना आवडू लागल्या आहेत. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली जाईल. कामगारांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. ही समिती सर्व बाबी तपासून अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,” अशी ग्वाही फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
