नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणुका थांबवण्याचे आम्हाला काही कारण नाही वाटत, असं मतही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. कोरोना काळ आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणबाबतची याचिका यामुळे निवडणुका खोळंबल्या आहेत. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, पंचायत समितींमध्ये प्रशासनराज सुरू आहे.
मंगळवारी सुप्रिम कोर्टात न्या.सूर्यकांत आणि न्या. एन. के सिंह यांच्या पीठासमोर महाराष्ट्रातील निवडणुकासंदर्भात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला अधिसूचना काढून चार महिन्यात निवडणुका घ्या असे आदेश दिले.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस न करता लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. यामुळे महापालिकांमध्ये ओबीसी जागांची संख्या कमी होणारेत. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. 2022 मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुका न घेता त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेतल्या जाव्यात, असंही सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जिथे जिथे तयारी झाली आहे तिथे चार महिन्यात निवडणुका घ्याव्या लागतील. काही अडचण असेल तर ते सुप्रीम कोर्टात अर्ज करू शकतात. पण वेळ वाढवून घेण्यावरही मर्यादा आहेत.
