मुंबई : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत देशभरात होत असताना मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र अशा जनगणनेची कोणतीही गरज नसल्याची विरोधाभासी प्रतिक्रिया दिली आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्याची काहीच गरज नाही. सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल लागू केला तरी पुरेसे आहे. पण सरकारची इच्छा असेल, तर आमचा विरोध नाही, असे ते म्हणाले. या प्रकरणी त्यांनी आरक्षणाची कमाल मर्यादा 72 टक्के करण्याचीही मागणी केली आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी देशभरात जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. केंद्राच्या या निर्णयाचे सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही याचे स्वागत केले. पण सोबतच अशी जनगणना करण्याची काहीच गरज नसल्याची पुस्तीही जोडली. ते पत्रकारांशी वार्तालाप करताना म्हणाले, केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला ही चांगली गोष्ट आहे. जनगणना करणे गरजेचे होते. कारण यापूर्वी इंग्रजांनी जातगणना केली होती. त्यानंतर ती झाली नव्हती. यामुळे ओबीसींचा आकडा फुगवून सांगितला गेला हे स्पष्ट होईल. त्यांना जास्तीचे आरक्षण मिळाले होते. पण आता सर्वकाही स्पष्ट होईल. दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल.
ते पुढे म्हणाले, जातीनिहाय जनगणना करणे चांगलीच गोष्ट आहे. पण मला असे वाटते की, जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज सरकारला नसावी. कारण, बांठिया आयोगाने आपला अहवाल नुकताच सादर केला आहे. या आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तरी सर्वकाही भागेल. जातगणना करण्याची गरजच नाही. पण सरकारची इच्छा असेल, तर आमचा विरोध असण्याचे काहीही कारण नाही. पण हे करत असताना जो आयोग किंवा समिती स्थापन केली जाईल, त्यावर नियुक्ती होणारे अधिकारी मात्र निष्पक्ष असावेत.
कारण हे लोक निष्पक्ष नसतील आणि त्यांनी फुगवून आकडा दाखवला तर लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरतील. असे होऊ नये याची काळजी केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. संबंधित आयोगात सगळ्याच जातीधर्माचे लोक असले पाहिजेत. जातगणना करणारे अधिकारी निष्पक्ष नसले तर काही नेते आयोगाकडून आकडे फुगवून घेतील. मग पुन्हा पुन्हा प्रॉब्लेम होतील.
बांठिया आयोगाने निष्पक्षपणे स्वच्छ काम केले होते. त्याच्या शिफारशी लागू करायला पाहिजे. पण आता नसल्या करायच्या, तर त्यात येणाऱ्या आयोगात तरी चांगले लोक असणे आवश्यक आहे. त्यांनी कुठेही जातीत भेद करता कामा नये. त्यांनी खरी लोकसंख्या समोर आणली पाहिजे. त्याचबरोबर आता त्यांनी कोटाही वाढवला पाहिजे. आरक्षणाचा कोटाही 72 टक्क्यांपर्यंत केला पाहिजे. हे सुद्धा आवश्यक आहे. आमच्यावर फार अन्याय झाला आहे. आमच्या वाट्याचे आरक्षण या लोकांनी जवळपास 75 वर्षे खाल्ले. आमचे पोरं सुशिक्षित बेकार झालेत. त्यामुळे सरकारने आता निष्पक्षपणे जातगणना करावी अशी आमची मागणी आहे. आयोगात चांगले लोक असणे गरजेचे आहे. मी पुन्हा सांगतो. बांठिया आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तरी सर्वांना न्याय मिळेल. जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरजच नाही, असेही मनोज जरांगे यावेळी म्हणाले.
