मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी धनंजय मुंडे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तर दुसऱ्या दिवशी औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करणारे वक्तव्य करणारे समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार अबू आझमी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत त्यांचे निलंबित करण्याचा प्रस्ताव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
विधानसभेत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अबू आझमी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. अबू आझमी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना औरंगजेब उत्तम प्रशासक होता, असे त्याची भलामण करणारे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले. ही त्यांची वक्तव्ये आक्षेपार्ह आहेत. त्यांची वक्तव्ये निषेधार्ह आहेत. यामुळे सभागृहाचा अवमान झाला. अबू आझमींनी विधानसभेची प्रतिमा मलीन केली. त्यामुळे अबू आझमी यांचं सदस्यत्व अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत निलंबन करावे, असा प्रस्ताव मांडला.
मात्र, अबू आझमी यांची आमदारकीच रद्द करण्याची मागणी करत सत्ताधारी आमदारांनी घोषणाबाजीला सुरवात केली. अबू आझमींचे निलंबन हे फक्त हे अधिवेशन संपेपर्यंतच का? छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आपण देव किंवा देवापेक्षा जास्त मानतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान अबू आझमींनी केला आहे, अशी भूमिका भाजप नेते सुधीर मुनंगटीवार यांनी मांडली. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अपमान यासाठी सदस्यांना कुठलेही आयुध लागणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान झाल्यास कुठल्याही आयुधाची मर्यादा बाळगू नये, अशी मागणी करत प्रस्ताव बदलण्याची मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एका अधिवेशन कालावधीपेक्षा जास्त निलंबनाची कारवाई करता येत नसल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रस्ताव सभागृहात मान्यतेसाठी मांडला आणि सभागृहाने अबू आझमी यांना अधिवेशन कालावधी संपेपर्यंत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला.
