नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाचा अर्थसंकल्प आज सादर होत आहे. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतांना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. यात त्यांनी करदात्यांना मोठा दिलासा देत 12 लाख रूपयापर्यंत कोणताही आयकर द्यावा लागणार नसल्याची महत्वाची घोषणा केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये करदात्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही, असे जाहीर करून मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच 12 ते 16 लाख रुपयांदरम्यानच्या उत्पन्नावर केवळ 15% कर लागणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात करदात्यांना फायदा होणार आहे.
महत्त्वाच्या घोषणा:
1. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जगभर गजर
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. गेल्या 10 वर्षांतील आर्थिक सुधारणा आणि विकासाच्या धोरणांमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे वेधले गेले आहे. पुढील पाच वर्षे आपल्यासाठी समतोल विकासाचे मोठे संधीसाधक वर्ष ठरणार आहेत.”
2. 12 लाखांपर्यंत उत्पन्नकर मुक्त!
12 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही.
12 ते 16 लाखांदरम्यानच्या उत्पन्नावर केवळ 15% कर.
या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा.
3. नवीन कर विधेयक लवकरच संसदेत
पुढील आठवड्यात संसदेत सादर होणार नवीन आयकर विधेयक.
कर रचनेत सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
4. गंभीर आजारावरील औषधांना मूल सीमा शुल्कातून सूट
कॅन्सर आणि गंभीर आजारांवरील 36 महत्त्वाच्या औषधांवरील कर हटवला.
कोबाल्ट, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप आणि 12 खनिजांवरील शुल्क कमी.
5. विमा क्षेत्रासाठी गुंतवणुकीचा नवा मार्ग
बीमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीसाठी (FDI) मर्यादा 74% वरून 100% पर्यंत वाढवली.
पूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतवणाऱ्या कंपन्यांसाठी अधिक संधी.
6. जल जीवन मिशन 2028 पर्यंत चालू राहणार
‘जल जीवन मिशन’साठी सरकारची मोठी घोषणा.
पाणीपुरवठ्यासाठी निधीमध्ये वाढ.
7. युरिया उत्पादनासाठी सरकारची मोठी योजना
पूर्व भारतातील 3 निष्क्रिय युरिया संयंत्रे पुन्हा कार्यान्वित.
आसाममध्ये 12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा युरिया प्रकल्प उभारणार.
8. शेतकऱ्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना’
कमी उत्पादन व कमी कर्जपुरवठा असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा समावेश.
1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ.
या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय, व्यावसायिक, उद्योजक, शेतकरी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा फायदा होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारच्या नव्या कर धोरणामुळे लोकांच्या खिशात अधिक पैसा राहील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. आगामी काही दिवसांत नव्या विधेयकावर संसदेत चर्चा होईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
