Close Menu
Live Maharashtra NewsLive Maharashtra News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Live Maharashtra NewsLive Maharashtra News
    Button
    • Home
    • राष्ट्रीय
    • राज्य
    • जळगाव
    • क्राईम
    • राजकारण
    • शैक्षणिक
    • सामाजिक
    Live Maharashtra NewsLive Maharashtra News
    Home » महायुती शासनाचा महानिर्णय,आमदार चव्हाण यांच्या पुढाकाराने 22 हजार ग्रामसेवक संवर्गाचा 32 जिल्हयात आनंदोत्सव
    चाळीसगाव

    महायुती शासनाचा महानिर्णय,आमदार चव्हाण यांच्या पुढाकाराने 22 हजार ग्रामसेवक संवर्गाचा 32 जिल्हयात आनंदोत्सव

    editor deskBy editor deskSeptember 24, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    मुंबई : वृत्तसंस्था

    राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून ग्रामसेवक संघटनांच्या बाबतीत महायुती शासनाने महानिर्णय घेतले आहेत.आज रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत ग्रामविकास विभागाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असून त्यात ग्रामपंचायत सरपंच,उपसरपंच मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला असून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे याच बरोबर 75 हजार पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला 10 लाखांची व 75 हजार च्या वर उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना 15 लाख पर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील या निर्णयामुळे ग्रामीण विभागातील विकास कामांना चालना मिळेल.
    ग्रामविकास विभागाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय कॅबिनेटमध्ये राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याच्या निर्णयानंतर ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे.त्या सरपंचाचे मानधन रु. 3000 वरुन रु. 6000 तर उपसरंपचाचे मानधन रु 1000 वरुन रु. 2000 करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. 4000 वरुन रु. 8000. तर उपसरपंचाचे मानधन 1500 वरुन रु. 3000 करण्यात आले आहे.ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. 5000 वरुन रु. 10000 तर उपसरपंचाचे मानधन रु. 2000 वरुन रु. 4000 करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
    या मानधनवाढीपोढी राज्यशासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थीक भार येणार आहे.

    ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना रु.15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणुन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
    या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न रु. 75 हजार पर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना रु. 10 लाखापर्यंतची.ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न रु. 75 हजारापेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना रु. 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील.सदरिल निर्णयाची अंमलबजावणी करताना रु. 10 लाखाच्यावरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे.
    तसेच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास शासनाची मान्यता देखील देण्यात आली आहे. तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य आघाडीसरकार कडे 2019 पासून महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन डी एन इ 136 या संघटनेने ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची जोखीम व जबाबदारी सारखी आहे, हे पद एकच करावे यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला राज्याचे महायुतीचे ग्रामविकास मंत्री गिरीषभाऊ महाजन यांनी समजून घेतल्याने व आमदार मंगेश चव्हाण हे टेबल टू टेबल व फाईल टू फाईल संघटनेचे प्रमुख असल्यासारखे संघटनेच्या हितासाठी फिरले त्यांच्या प्रामाणिक सहकार्यामुळे 22 हजार ग्रामसेवक संवर्गाला आज सोन्याचा दिवस आला असून 32 जिल्हयात याचा आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला आहे.असे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष संजीव निकम यांनी या निर्णयानंतर सांगितले व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीषभाऊ महाजन व आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांच्यासह महायुतीतील मंत्रिमंडळाचे देखील आभार मानले.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    editor desk

    Related Posts

    अपघाताने उध्वस्त झाले प्रेमाचे स्वप्न; नववधू-वर जागीच ठार

    February 22, 2026

    जळगावच्या ७८३ ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंच प्रशासक !

    February 22, 2026

    विद्यापीठ व महाविद्यालयात दर्जेदार प्राध्यापकांसाठी मोठी भरती मोहीम

    February 22, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.