लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूज : कोविड काळात वाढता वैद्यकीय खर्च आणि लॉकडाउनमुळे वेतन कपात यामुळे नोकरदारांसमोर मोठे संकट ओढावले. आपण जर कोवीड पॉलीसी घेण्याच्या विचारात असल तर एकदा ही बातमी वाचा. आगामी काळात इन्श्युरन्स पॉलिसीच्या संरचनेत अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे.
कोरोना काळात वैद्यकीय खर्च आणि लॉकडाउनमुळे वेतन कपात केल्यामुळे कामगार व नोकरदार यांच्यासमोर मोठे संकट ओढावले आहे.
इन्युरन्स पॉलिसीमुळे लाखो रुपयांचा वैद्यकीय बिलांचा भार सहन करणे शक्य ठरते. त्यामुळे इन्श्युरन्स पॉलिसी खरेदीकडे अनेकांचा वाढता कल असतो. मात्र, कोविड काळात वाढते डेथ क्लेम आणि पॉलिसी क्लेमच्या संख्येमुळे इन्श्युरन्स कंपन्यांचे बजट कोलमडले आहे. इन्श्युरन्स पॉलिसीमध्ये अन्य आजारांसाठी असणारा प्रतीक्षा कालावधी कोविड इन्श्युरन्स धारकांसाठी लागू करण्याचा निर्णय इन्श्युरन्स कंपन्यांनी घेतला आहे. इन्श्युरन्स कंपन्यांनवर रि-इन्श्युरन्स कंपन्यांचा वाढता दबाव आहे.
प्रतीक्षा कालावधी (वेटिंग पिरियड)
प्रतीक्षा कालावधी ही नवी संकल्पना नाही. वर्तमान परिस्थितीत इन्श्युरन्स पॉलिसीसाठी तीन महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. प्रतीक्षा कालावधी संपल्यानंतर इन्श्युरन्स कंपन्यांकडून पॉलिसी प्रकरणांचे मूल्यमापन केले जाते आणि त्यानुसार क्लेमचा खर्च अदा केला जातो. आजपर्यंत कोविड रुग्णांच्या बाबतीत प्रतीक्षा कालावधीची गणना होत नव्हती. मात्र, दिवसागणिक वाढते कोविड क्लेम तसेच डेथ क्लेममुळे इन्श्युरन्स कंपन्यांनी तीन महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी (वेटिंग पिरियड) लागू केला आहे. इन्श्युरन्स कंपन्या इन्श्युरन्सच्या प्रमाणात स्वतःला रि-इन्श्युरन्स करतात. त्यामुळे रि-इन्श्युरन्स कंपन्या कोविड रुग्णांना वेटिंग पीरियड लावू इच्छिते. भारतीय इन्श्युरन्स कंपन्यांना कोविड रुग्णांसाठी प्रतीक्षा कालावधी लागू केल्याशिवाय पर्याय नाही.
पॉलिसी कंपन्या घाटात (तोट्यात)
कोविड काळात इन्श्युरन्स कंपन्यांचा कारभार डबघाईला आला आहे. मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. क्लेमची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे इन्श्युरन्स कंपन्या पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करण्यासाठी नवे धोरण आत्मसात करण्याच्या तयारीत आहे.
