मुंबई : वृत्तसंस्था
साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील प्रसिद्ध सप्तशृंगी मंदिरात प्राण्यांच्या बळी देण्यास परवानगी देऊ अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. यामुळे 2017 च्या राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
सप्तश्रृंगी मंदिर परिसरात पशुबळी देण्यावर राज्य सरकारने 2107 मध्ये बंदी लादली होती. राज्य सरकारच्या या आदेशाला आदिवासी विकास संस्थेने 2019मध्ये आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि आरएन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.
उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, मंदिर ट्रस्ट तसेच ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांनी केलेली व्यवस्था पाहता याचिकेचा उद्देश टिकत नाही असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 2016 मध्ये झालेल्या गोळीबारात 12 जण जखमी झाल्यानंतर 2017 मध्ये पशुबळीवर बंदी घालण्याचा आदेश पारित झाला आणि या आदेशाला विरोध करणारी याचिका 2019 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. अपघाती गोळीबाराच्या घटनेमुळे लोकांना दुखापत झाली आणि त्यामुळे बंदी लादण्यात आली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या अटीवर सरकारने दिली परवानगी
मात्र, अनादी काळापासून आदिवासी आणि इतर समाज बकऱ्यांचा बळी देत आले आहेत आणि हा विधी त्यांच्या धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. जर हा पशुबळी दिला नाही तर अशुभ मानले जाते. पशुबळीवरील बंदी उठवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अनेक निवेदने देण्यात आली.
ट्रस्टने विधीच्या वेळी केवळ सहा व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी आणि फक्त एका बकऱ्याचा बळी द्यावा, असा प्रस्ताव आम्ही सादर केला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने पशुबळीला परवानगी देऊ मात्र इतर कोणत्याही विधींना परवानगी न देणार नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याची भूमिका मान्य करत याचिका निकाली काढली.
