गिरीश महाजन आणि मंगेश चव्हाण यांच्यासमोर सहकाराचा कारभार सावरण्याचे आव्हान
विजय पाटील जळगाव : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणे जुळवली जात असताना बँकेसमोरील जुन्या प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले जात आहे. जिल्हा बँकेचे नेतृत्व, सत्ता आणि संचालकपद याभोवती राजकीय चर्चा रंगत असली, तरी प्रत्यक्षात बँकेच्या कारभाराशी संबंधित अनेक प्रश्न नव्या संचालक मंडळाची वाट पाहत आहेत. नोकरभरतीच्या नावाखाली बेरोजगार तरुणांना नोकरीचे आश्वासन देऊन आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप, बँकेची ५९ टक्क्यांशी संबंधित आर्थिक स्थिती, एमआयडीसीच्या जागेचा वाद आणि रखडलेले प्रश्न यामुळे नव्या नेतृत्वासमोर केवळ सत्तेचा कारभार नव्हे, तर विश्वासार्हता सिद्ध करण्याचेही आव्हान असेल.
विशेष म्हणजे आता पुन्हा नव्याने संचालक मंडळ स्थापन झाल्यानंतर भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, आधीच्या भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांचे काय? फसवणूक झाल्याचा आरोप करणाऱ्या तरुणांना न्याय कोण देणार? जुन्या व्यवहारांची चौकशी न करता पुन्हा भरतीची आश्वासने देणे कितपत योग्य, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
यापूर्वी २२० पदांच्या भरतीला शासनाची मान्यता आणि त्यानंतर आणखी ३०० पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव चर्चेत आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि बाह्य संस्थेच्या माध्यमातून निवड करण्याचा मुद्दाही शासनस्तरावर उपस्थित झाला होता. त्यामुळे नव्या संचालक मंडळाने भरतीबाबत कोणताही निर्णय घेताना पारदर्शकतेला प्राधान्य देणे आवश्यक ठरणार आहे.
एमआयडीसीच्या जागेचा वाद आणि आर्थिक स्थितीचा प्रश्न
जिल्हा बँकेसमोर नोकरभरतीबरोबरच अन्य काही महत्त्वाचे प्रश्नही आहेत. एमआयडीसीच्या जागेसंदर्भातील वाद, बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत चर्चेत असलेला ५९ टक्क्यांचा आकडा आणि अन्य प्रशासकीय व आर्थिक प्रकरणांचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणांमध्ये नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, बँकेचे आर्थिक नुकसान किती झाले आहे आणि कोणत्या निर्णयांमुळे हे प्रश्न निर्माण झाले, याचा पारदर्शक आढावा घेणे नव्या संचालक मंडळासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
