संस्थांच्या वर्गवारीत सोयीचे बदल केल्याचा आरोप; सहकार विभाग आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
विजय पाटील जळगाव : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत विकास सोसायट्यांच्या लेखापरीक्षण वर्गवारीचा मुद्दा आता अधिक गंभीर बनला आहे. जिल्ह्यातील सात मातब्बर उमेदवारांच्या संस्थांच्या ‘ब’ वर्गवारीबाबत संशय व्यक्त होत असून, निवडणुकीतील पात्रतेसाठी ही वर्गवारी सोयीची ठरावी म्हणून जुळवाजुळव करण्यात आली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, या सातही उमेदवारांना निवडणुकीत विजयाची दाट शक्यता असल्याची चर्चा असल्याने या प्रकरणाचे राजकीय महत्त्व वाढले आहे.
सहकार क्षेत्रातील चर्चेनुसार, संबंधित उमेदवारांच्या संस्थांची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती, लेखापरीक्षण अहवाल आणि घोषित वर्गवारी यांची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या कारभारात अनिष्ट तफावत असल्याची नोंद असताना तिला ‘ब’ वर्गवारी कशी मिळाली, वर्गवारी निश्चित करताना कोणते निकष लावण्यात आले आणि संबंधित लेखापरीक्षकांनी कोणत्या आधारावर अहवाल दिला, याची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.
….सात उमेदवारांच्या पात्रतेची कसोटी!
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अनिष्ट तफावतीत असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची यादी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. या यादीची संबंधित संस्थांच्या लेखापरीक्षण अहवालांशी तुलना केल्यास वर्गवारीबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे केवळ उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर विसंबून न राहता, सहकार विभागाकडील अधिकृत नोंदींचीही तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू शकते.
संबंधित सात उमेदवारांच्या संस्थांची वर्गवारी नियमांनुसार निश्चित झाली आहे की पात्रतेच्या निकषांशी जुळवून घेण्यासाठी त्यात बदल करण्यात आले, याचा तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, केवळ ‘ब’ वर्गवारी मिळाल्याने गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही. त्यासाठी संस्थेचे लेखापरीक्षण, आर्थिक स्थिती, वर्गवारीचे निकष आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची पडताळणी आवश्यक आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी तपासणी करणार का?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांची छाननी हा निर्णायक टप्पा असतो. अशा वेळी संबंधित संस्थांची पात्रता आणि उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी निवडणूक यंत्रणेवर आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडील नोंदी मागवून त्यांची छाननी करणे, लेखापरीक्षण अहवालांची तुलना करणे आणि आवश्यकतेनुसार संबंधित लेखापरीक्षकांकडून खुलासा मागविणे, अशा उपाययोजनांमधून वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
जर तपासात वर्गवारी नियमबाह्य पद्धतीने निश्चित केल्याचे किंवा उमेदवारीसाठी आवश्यक पात्रतेच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर लागू निवडणूक नियमांनुसार संबंधित उमेदवारी अर्जावर निर्णय घेता येऊ शकतो. मात्र, कोणताही अर्ज अवैध ठरविण्यापूर्वी संबंधित उमेदवाराला नियमांनुसार आपली बाजू मांडण्याची संधी देणेही आवश्यक आहे.
सहकार विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह…
या प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सहकार विभाग आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी उपलब्ध अधिकृत नोंदींची निष्पक्ष तपासणी करतात का? सात मातब्बर उमेदवारांच्या संस्थांच्या वर्गवारीबाबत उपस्थित झालेल्या संशयाची दखल घेऊन चौकशी झाली, तर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता स्पष्ट होण्यास मदत होईल. अन्यथा, पात्रतेच्या निकषांबाबत संशय कायम राहण्याची शक्यता आहे.
आता प्रश्न केवळ सात उमेदवारांच्या संस्थांच्या ‘ब’ वर्गवारीचा नाही; तर जिल्हा बँकेची निवडणूक नियमांच्या चौकटीत आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार का, हा आहे. संबंधित संस्थांच्या वर्गवारीची फेरतपासणी होऊन सत्य बाहेर येणार की हा मुद्दा कागदोपत्रीच राहणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
