मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर पेच आणि प्रशासकीय राजवटीमुळे रखडलेल्या महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. प्रलंबित निवडणुकांची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने निवडणुका घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला यापूर्वीच देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांच्यासाठी असलेल्या आरक्षणाची एकत्रित टक्केवारी कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीच्या आरक्षण व्यवस्थेनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविताना काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यामुळे निवडणुकांची प्रक्रिया रखडली होती. आता आरक्षणाची निर्धारित मर्यादा पाळून प्रलंबित निवडणुका घेण्याची दिशा न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे.
अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश अंतरिम स्वरूपाचे आहेत. त्यानुसार प्रलंबित निवडणुका घेता येतील; मात्र या निवडणुकांचे भवितव्य ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली, तरी आरक्षणाबाबतचा अंतिम कायदेशीर प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघाला आहे, असे मानता येणार नाही.
उर्वरित जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांकडे लक्ष
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका पार पडल्याचा मुद्दा मांडला. उर्वरित जिल्हा परिषदा आणि सुमारे २११ ते २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम प्रश्न निकाली निघेपर्यंत जुन्या व्यवस्थेनुसार उर्वरित निवडणुका अंतरिम स्वरूपात पूर्ण करण्याची मागणीही करण्यात आली.
उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष
या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या हालचालींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याशिवाय कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांच्या निवडणुकांचाही प्रश्न प्रलंबित आहे.
निवडणुकांचा मार्ग पुढे सरकल्यास ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. इच्छुक उमेदवार, विविध राजकीय पक्ष आणि स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचे लक्ष आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढील कार्यक्रमाकडे लागले आहे.
ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग येण्याची शक्यता
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संस्था आहेत. दीर्घकाळ प्रशासकीय राजवट असल्याने स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींच्या निवडीचा प्रश्न रखडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तारखा, अधिसूचना आणि सविस्तर कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झाल्यानंतरच निवडणुकांचे वेळापत्रक स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग कोणती पावले उचलतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
