जळगाव : प्रतिनिधी
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि नियुक्त्यांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी आता केवळ नाशिक विभागापुरती मर्यादित राहिलेली नसून राज्यभर विस्तारण्याच्या दिशेने आहे. शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन कोणाकडे आहे, संस्थाचालक लोकप्रतिनिधी किंवा व्हीव्हीआयपी असो, कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता समान निकषाने चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालार्थ आयडी घोटाळ्यासह शिक्षक भरतीतील कथित गैरव्यवहारांमुळे शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा खळबळ उडाली आहे.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान एसआयटीने मुंबई, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, लातूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये तपास सुरू असल्याची माहिती अंतरिम अहवालाद्वारे न्यायालयास दिली. एसआयटीने दोन सीलबंद पाकिटांमध्ये प्राथमिक अहवाल सादर केला. त्यातील एका अहवालाचे न्यायालयाने प्राथमिक अवलोकन केले. तपास व्यापक स्वरूपाचा असल्याने अहवालातील सर्व तपशील सध्या सार्वजनिक करण्याचे न्यायालयाने टाळले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. संबंधित संस्था कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहे, तिचे व्यवस्थापन कोणाकडे आहे अथवा त्यात लोकप्रतिनिधी किंवा व्हीव्हीआयपी व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचा विचार न करता सर्वांची समान पद्धतीने चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. शिक्षण संस्थेतील गैरप्रकारांच्या तपासात मोठ्या व्यक्तींना वेगळा न्याय आणि सामान्यांना वेगळा न्याय, अशी भूमिका स्वीकारली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयीन निर्देशांतून देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील संशयित शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनांमध्ये असलेल्या प्रभावशाली व्यक्तींवरही चौकशीची टांगती तलवार कायम आहे.
शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत नियमभंग झाला का, एवढ्यापुरता एसआयटीचा तपास मर्यादित ठेवू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कथित बेकायदेशीर किंवा बोगस नियुक्त्यांमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर शासकीय लाभांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडला, याचाही तपशील तपास यंत्रणेने निश्चित करावा लागणार आहे. तसेच केवळ अफवा अथवा कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय केलेल्या आरोपांवर कारवाई न करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रकरणाशी थेट संबंध नसला तरी ठोस कागदपत्रे किंवा माहिती असलेल्या व्यक्तींकडून प्रतिज्ञापत्र घेता येईल. मात्र, वैयक्तिक आकसातून जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार एसआयटीला असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागानेही खबरदारीची भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्यातील अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विविध प्रकारचे फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत किंवा ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत, त्यांचे वेतन आता आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश असल्यास, संबंधित आदेशासह मूळ कागदपत्रे प्राप्त करून त्यांची बारकाईने तपासणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतरच संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन अदा करावे. आवश्यकतेनुसार विधी अधिकारी किंवा कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही शाळा प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली अथवा घाईघाईने वेतन काढू नये, अशी स्पष्ट भूमिका शिक्षण विभागाने घेतली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील शालार्थ प्रकरणाचा तपास यापूर्वीही वेगाने सुरू झाला असून २०२६ मध्ये जिल्ह्यातील ४८ आजी-माजी शिक्षण अधिकाऱ्यांना एसआयटीने चौकशीसाठी नोटिसा बजावल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशांमुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता असून, संशयित भरती, नियुक्त्या, शालार्थ आयडी आणि त्यातून झालेला कथित शासकीय आर्थिक भार याबाबत पुढील तपासाकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
