मुंबई : प्रतिनिधी
माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) वापरावर नवे निर्बंध आणणारी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ ही नवी नियमावली राज्य सरकारने १२ जूनपासून लागू केली आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, अर्ज शुल्क, अपील शुल्क, शब्दमर्यादा, ओळखपत्राची सक्ती आणि माहिती मागवण्याचे कारण स्पष्ट करण्याची अट अशा अनेक महत्त्वाच्या बदलांचा त्यात समावेश आहे.
या नव्या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार अधिक जाचक होणार असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. विशेषतः माहिती मागवण्याचे कारण विचारण्याची अट ही माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणारी असल्याची टीका होत आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या नियमावलीला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. नव्या नियमांमुळे नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांवर गदा येणार असून ही नियमावली तातडीने मागे घ्यावी किंवा स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नव्या नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून थेट ३० रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय ए-४ आकाराच्या कागदावरील प्रत्येक पृष्ठासाठी आता ५ रुपये शुल्क आकारले जाणार असून डिजिटल किंवा स्कॅन प्रतींसाठीही प्रति पृष्ठ ५ रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
यापुढे माहिती मागवण्यासाठी अर्जदाराला कमाल १५० शब्दांची मर्यादा पाळावी लागणार आहे. एका अर्जात फक्त एकाच विषयाची माहिती मागता येणार असून एकापेक्षा अधिक विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे.
सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला बदल म्हणजे माहिती मागवण्याचे प्रयोजन स्पष्ट करण्याची अट. यापूर्वी माहिती का हवी आहे, हे सांगणे बंधनकारक नव्हते. मात्र नव्या नियमांनुसार अर्जदाराला माहिती मागवण्याचा उद्देश नमूद करावा लागणार आहे.
तसेच अर्जासोबत भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारा स्वतः साक्षांकित छायाचित्रयुक्त ओळख पुरावा जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास जनमाहिती अधिकारी अर्ज परत करू शकणार आहेत.
नव्या नियमांमध्ये प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अभिलेखांची तपासणी करताना अर्जदाराला केवळ पेन्सिल वापरण्याची परवानगी असेल. इतर लेखन साहित्य जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागणार आहे.
दुसरीकडे, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वतःहून माहिती प्रसिद्ध न केल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
अपील प्रक्रियेतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. अर्जदाराला मदतीसाठी प्रतिनिधी ठेवता येणार असला तरी त्याचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती वकील किंवा विधी व्यवसायी असू शकणार नाही.
या नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकार कायद्याचा वापर अधिक कठीण होणार की प्रशासनातील शिस्त आणि पारदर्शकता वाढणार, यावर आता राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
