जळगाव प्रतिनिधी । अन्नधान्ये, डाळी, कडधान्ये इत्यादी वस्तूवर लागू केलेले जीएसटी केंद्र सरकारने रद्द करावी, अशी मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील यांना युवासेनेतर्फे देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये जीएसटी प्रस्तावित असतांना अन्यधान्यासह इतर खाद्य पदार्थ वस्तूंना जीएसटी कक्षाच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. शिवाय वस्तू व्हॅट मधूनही वगळण्यात आल्या होत्या. ह्या सर्व वस्तूंचे उत्पादन देशातील छोटे छोटे शेतकरी करत असतात लहरी निसर्ग व उत्पादित शेतमालाला मिळणारी किंमत याचा मेळ बसवणे कठीण आहे. सुरवातीस फक्त रजिस्टर ब्रँडमधील विक्री होणाऱ्या अन्नधान्ये, डाळी, कडधान्ये इत्यादी वस्तू समाजातील सधन वर्गच वापरतात असे सांगून त्यावर कर आकारणी केली गेली. आता त्यात बदल करून अन्नधान्यासह गूळ,आटा, रवा, मैदा, पोहा, मुरमुरे, डाळी, कडधान्ये, दही, लस्सी, ताक इत्यादी सर्वच जीवनावश्यक दैनंदिन गरजेच्या वस्तूचा समावेश जीएसटी लागू केला आहे. तरी केंद्र सरकारने, अन्नधान्ये, डाळी, कडधान्ये इत्यादी वस्तूवर लागू केलेले जीएसटी रद्द करावी, अशी मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील यांना शुक्रवारी १५ जुलै रोजी दुपारी देण्यात आले.
याप्रसंगी युवासेना महाराष्ट्र राज्य सहसचिव विराज कावडीया, जिल्हा युवाधिकारी शिवराज पाटील, चंद्रकांत शर्मा, पंकज राणे, प्रीतम शिंदे, रोहित भामरे आदी उपस्थितीत होते.
