मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील प्रत्येक शहरातून गेल्या काही दिवसांपासून अल्पवयीन मुलीसह तरुणी व महिला गायब होण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात सुरू असून त्यामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यातच बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. या सर्व प्रकरणाचे आज विधान परिषदेत पडसाद उमटले. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यांवर सखोल विवेचन केलं. महिला बेपत्ता होण्यात आणि बाल लैंगिक गुन्ह्यात महाराष्ट्र कितवा आहे याची माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिली. तसेच महिला बेपत्ता झाल्याच नाही पाहिजे, असं मतही त्यांनी व्यक्त केले.
विधान परिषदेत राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर चर्चा झाली. त्याला देवेंद्र फडणवीस उत्तर देत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आणि बालके गायब होत असल्याने काही निर्बंध टाकले आहेत. महिला किंवा मुले गायब झाल्यास 72 तासांत तो एफआयआर करावा लागतो. त्यांना किडनॅप केले किंवा पळवून नेले या दृष्टीने तपास करावा लागतो. त्यातही महाराष्ट्र 12व्या क्रमांकावर आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 17वा आहे, अशी माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
महिला गायब होण्याची वेगवेगली कारणे आहेत. 2021मध्ये परत आलेल्या महिलांची संख्या 87 टक्क्याने वाढली आहे. ही संख्या दोन वर्षाने वाढत जाते. 2022मध्ये ही संख्या 80 टक्के झाली. जानेवारी ते मे 2023मध्ये आातापर्यंत 63 घटना उघडकीस आल्या आहेत. ही आकडेवारी सुमारे 90 टक्क्यांपर्यंत जाईल. ती भूषणावह नाहीये. पण ती 96 ते 97 टक्क्यांपर्यंत जाते. मुली परत येण्याची इतर राज्यांपेक्षा आपली टक्केवारी 10 टक्क्यांनी जास्त आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. रोज 70 मुली गायब होतात, महाराष्ट्र सुरक्षित नाही. असे चित्र तयार केले जात आहे. पण प्रत्यक्षात वेगळी परिस्थिती आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे मुली घराबाहेर जात असतात. त्याच्या खोलात मी जाणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
