मुंबई : वृत्तसंस्था
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता पुढची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागच्या चार-पाच वेळी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नव्हती अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आजची सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. याच महिनाअखेरीस म्हणजेच, 28 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्रातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयानं स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आधीच्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करावं तसेच राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारनं केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता. राज्य सरकारचं म्हणणं होतं की, ज्यावेळी न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी कुठलंही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचं निघालं नव्हतं. त्यामुळे न्यायालयानं याचा विचार करावा. राज्य सरकारनं जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असं सरकारनं म्हटलं होतं.
