माजी अध्यक्षा आणि संचालक मंडळ अडचणीत येण्याची शक्यता
जळगाव प्रतिनिधी | जिल्हा दूथ संघाच्या मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासह दुग्धजन्य पदार्थ विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी विहीत डीपीआरनुसार काम न केल्याने तब्बल ९ कोटी ९७ लाख रूपयांची अनियमितता आढळून आली आहे. राज्याचे सहकारी संस्था यांच्या उपसचिवांनी याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे आता माजी अध्यक्षा आणि संचालक मंडळाला चौकशीचा सामना करावा लागणार आहे.
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघाला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासह दुग्धजन्य पदार्थ विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी प्रत्येकी २४.७० कोटी म्हणजेच एकूण ४९ कोटी ४० लक्ष रूपयांची मदत प्रदान करण्यात आली होती. याची अंमलबजावणी करतांना दोन्ही प्रकल्पांवर त्या-त्या प्रोजेक्टच्या डीपीआर नुसार खर्च करण्याची अट टाकण्यात आलेली होती. तथापि, यात डीपीआरच्या व्यतीरिक्त खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले होते. या अनुषंगाने राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०२२ रोजी चौकशी समिती नेमली होती. यात डीपीआरच्या शिवाय अन्य घटकांवर अतिरिक्त खर्च झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
यामध्ये सयंत्र आणि बांधकामात तब्बल ९ कोटी ९७ लाख रूपयांची अतिरिक्त आणि नियमबाह्ये कामे करण्यात आल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले आहे. नियमानुसार डीपीआर शिवाय कामे करावयाची असल्यास शासन मान्यता आवश्यक असते. मात्र शासनाची मान्यता न घेतांनाच कामे करण्यात आल्याने दूध संघाला मोठा आर्थिक फटका पडल्याचे चौकशी समितीला दिसून आले आहे. यासोबत जिल्हा दूधसंघाने खर्चात झालेल्या बचतीची ५० टक्के रक्कम ही शासनाला परत करणे आवश्यक असते. तथापि, दूध संघाने १४ कोटी ५३ लाख रूपयांची बचत करून देखील यातील ५० टक्के म्हणजे ७ कोटी २६ लक्ष रूपये शासनाला जमा न केल्याचे चौकशी समितीने शोधून काढले आहे. यासाठी शासनाने २९ जुलै २०२२ रोजी पत्र पाठवून सदर रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चौकशी समितीने हा अहवाल राज्याची सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावरून संस्थेचे उपसचिव नि. भा. मराळे यांनी आज एका पत्राच्या माध्यमातून या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात म्हटले आहे की, चौकशी अहवालानुसार जळगाव जिल्हा दूध संघाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेऊन शासनासह जिल्हा दूध संघाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे संबंधीत आर्थिक अनियमितता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व २०१३ मधील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाविरूध्द कारवाई करून याचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश या पत्रात देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता माजी अध्यक्ष आणि मंडळाला कारवाईला समोरे जावे लागणार असल्याने खळबळ उडाले आहे.
