प्रतिस्पर्ध्याची संस्था ‘क’ वर्गात आणण्यासाठीही पैसे दिल्याची चर्चा!
विजय पाटील जळगाव : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सात मातब्बर उमेदवारांच्या संस्थांच्या ‘ब’ वर्गवारीवरून निर्माण झालेला संशय आता कथित आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांमुळे अधिक गंभीर बनला आहे. अनिष्ट तफावतीत असलेल्या काही विकास सोसायट्यांची वर्गवारी ‘ब’ करण्यासाठी संबंधित लेखापरीक्षकांकडून कथितरीत्या पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंत रकमेची मागणी किंवा देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप चर्चेत आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या संस्थेची ‘ब’ वर्गवारी बदलून तिला ‘क’ वर्गात आणण्यासाठीही काही लेखापरीक्षकांना मोठ्या प्रमाणात पैसे दिल्याची चर्चा आहे. या आरोपांमुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पात्रतेचे निकष आणि लेखापरीक्षण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वर्गवारीचा खेळ की पात्रतेसाठी आर्थिक गणित?
जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी विकास सोसायट्यांच्या लेखापरीक्षण वर्गवारीचा मुद्दा यापूर्वीच चर्चेत आला आहे. आता या वर्गवारीमागे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप पुढे येत असल्याने प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थांना ‘ब’ वर्गवारी देताना कोणते निकष वापरण्यात आले? लेखापरीक्षण अहवालात संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचे नेमके काय चित्र मांडण्यात आले? वर्गवारी निश्चित करताना नियमांचे पालन झाले की काही संस्थांना सोयीचे निर्णय देण्यात आले? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
सहकार क्षेत्रातील चर्चेनुसार, काही संस्थांच्या वर्गवारीत बदल घडवून आणण्यासाठी ठराव करण्यापासून ते लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
प्रतिस्पर्ध्याची संस्था ‘क’ वर्गात आणण्याचा कथित प्रयत्न?
या प्रकरणातील अधिक गंभीर आरोप म्हणजे, स्वतःच्या संस्थेला अनुकूल वर्गवारी मिळवून देण्याबरोबरच प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या संस्थेची वर्गवारी कमी करण्यासाठीही कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. एखाद्या संस्थेची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती आणि लेखापरीक्षणातील निष्कर्ष विचारात न घेता केवळ निवडणुकीतील प्रतिस्पर्ध्याला अडचणीत आणण्यासाठी वर्गवारी बदलली गेली असेल, तर तो सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी गंभीर विषय ठरू शकतो.
मात्र, संबंधित लेखापरीक्षकांनी पैसे स्वीकारल्याचे किंवा कोणत्याही संस्थेची वर्गवारी जाणूनबुजून बदलल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधितांची बाजू जाणून घेणे आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
लेखापरीक्षकांच्या भूमिकेची चौकशी होणार का?
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अनिष्ट तफावतीतील विकास सोसायट्यांची यादी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. या यादीची संबंधित संस्थांच्या लेखापरीक्षण अहवालांशी तुलना केल्यास वर्गवारीतील विसंगती शोधता येऊ शकते. त्याचबरोबर संबंधित लेखापरीक्षकांनी केलेले लेखापरीक्षण, संस्थांच्या सभांचे ठराव, वर्गवारी निश्चित करण्यासाठी वापरलेले निकष आणि अहवालांतील नोंदी यांची पडताळणी केल्यास आरोपांमागील सत्य समोर येण्यास मदत होईल.
त्यामुळे सहकार विभागाने केवळ कागदपत्रांची औपचारिक तपासणी न करता संशयास्पद वर्गवारींचे स्वतंत्र परीक्षण करावे, अशी मागणी होत आहे. आर्थिक देवाणघेवाणीचे ठोस पुरावे आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर कसोटी
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारांची पात्रता निश्चित करताना संबंधित संस्थांची वर्गवारी आणि लागू नियमांनुसार आवश्यक असलेली कागदपत्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत. त्यामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या संस्थांच्या नोंदींची पडताळणी केली जाणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तथापि, केवळ ‘ब’ वर्गवारी किंवा अनिष्ट तफावतीची नोंद यावरून कोणताही उमेदवार अपात्र ठरत नाही. त्यासाठी लागू कायदे, निवडणूक नियम आणि पात्रतेच्या अटींच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. वर्गवारीत जाणीवपूर्वक फेरफार झाल्याचे किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे मिळाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
आता प्रश्न केवळ सात उमेदवारांच्या संस्थांच्या वर्गवारीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर सहकार क्षेत्रातील लेखापरीक्षण प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पारदर्शकतेचाही आहे. पाच ते दहा लाखांच्या कथित व्यवहारांच्या आरोपांमागील सत्य तपासातून बाहेर येणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
