जळगाव : प्रतिनिधी
शहरातील नवीन नळजोडणीसाठी रस्त्यांची खोदाई करण्यात येते. नागरिकांकडून नळजोडणीसाठी नियमानुसार शुल्क आकारले जात असतानाही, काम पूर्ण झाल्यानंतर खोदलेले डांबरी व काँक्रिटीकरण झालेले रस्ते योग्य दर्जाने पूर्ववत केले जात नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक १३ मधील नळजोडणीसाठी खोदण्यात आलेले रस्ते शास्रोक्त पद्धतीने पूर्ववत करण्याची मागणी नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी केली आहे.
नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. प्रभाग क्रमांक १३ मधील महाबळ कॉलनी, संभाजीनगर, आदर्श नगर, संत गाडगेबाबा चौक, नेहरू नगर, मोहन नगर, रायसोनी नगर, महाडी रोड तसेच परिसरातील विविध ठिकाणी नळजोडणीसाठी करण्यात आलेल्या रस्ता कटिंगची संयुक्त पाहणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
नवीन नळजोडणी देताना संबंधित नागरिकांकडून नियमानुसार शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे रस्ता खोदाईनंतर संबंधित काम पूर्ण झाल्यावर तो पूर्वीच्या स्थितीत, योग्य पातळीवर आणि आवश्यक दर्जाने पूर्ववत करण्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे असल्याचे वैशाली पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. प्रभागातील रस्ता कटिंगच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याची नोंदणी करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक नळजोडणीचा क्रमांक, रस्ता खोदाईचे ठिकाण, नागरिकांकडून आकारण्यात आलेले शुल्क, रस्त्याचा प्रकार तसेच खोदाईनंतर करण्यात आलेली दुरुस्ती याची स्वतंत्र नोंद ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
डांबरी रस्ते आणि काँक्रिटीकरण झालेले रस्ते पूर्ववत करताना संबंधित रस्त्याच्या मूळ स्वरूपानुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. केवळ वरवरची डागडुजी न करता रस्ता टिकाऊ आणि सुरक्षित राहील, अशा पद्धतीने काम करण्यात यावे, अशी अपेक्षा नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. प्रभाग क्रमांक १३ मधील संबंधित सर्व ठिकाणांची पाहणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी रस्ते पूर्ववत करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच या संदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करावा, अशी मागणी नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.
नळजोडणीची कामे नागरिकांच्या मूलभूत गरजेशी संबंधित असली, तरी त्यासाठी खोदण्यात वेणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यांची कामेही नियमानुसार आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे महानगरपालिका प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित विभागाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
