विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या ‘ब वर्ग’ लेखापरीक्षण अहवालावरून वादाची शक्यता; तक्रारी व चौकशीचे संकेत
विजय पाटील लाईव्ह महाराष्ट्र न्युज : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीसाठी एका सभासदाचा ठराव सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही संस्थांच्या लेखापरीक्षण वर्गवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू झाली आहे.
धरणगाव तालुक्यातील तीन, चोपडा तालुक्यातील दोन, मुक्ताईनगर तालुक्यातील एक आणि पाचोरा तालुक्यातील दोन अशा काही संस्था अवसायनात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या संस्थांच्या संदर्भात शासकीय लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून ‘ब वर्ग’ लेखापरीक्षण अहवाल दाखविण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या ठरावावरून जिल्हा बँकेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या पात्रतेबाबत आगामी काळात कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, एखादी संस्था अवसायनात असल्यास तिची नेमकी कायदेशीर स्थिती, सभासदत्व, मतदानाचा अधिकार तसेच निवडणुकीसाठी ठराव देण्याची पात्रता याबाबत संबंधित सहकारी कायदे, नियम आणि निवडणूक प्राधिकरणाच्या तरतुदींनुसार तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ लेखापरीक्षण अहवालातील वर्गवारीच्या आधारे उमेदवारी अथवा मतदानाचा अधिकार निश्चित करता येतो का, यावरही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
‘ब वर्ग’ अहवालावर आक्षेप घेण्याची शक्यता
काही मातब्बर नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी संबंधित संस्थांचा आधार घेतला जात असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर अवसायनातील संस्था ‘ब वर्ग’ म्हणून दाखविण्यात आली असल्यास त्याची सत्यता, लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया आणि संबंधित नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
जर संबंधित संस्था प्रत्यक्षात अवसायनात असल्याचे अधिकृत नोंदीत स्पष्ट होत असेल आणि त्यानंतरही लेखापरीक्षण वर्गवारीबाबत चुकीची माहिती सादर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर संबंधित कागदपत्रांची वैधता आणि त्यावर आधारित निवडणूक पात्रतेचा प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकतो.
…लेखापरीक्षकांचीही चौकशी होण्याची शक्यता
या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित लेखापरीक्षकांची भूमिकाही तपासली जाण्याची शक्यता आहे. लेखापरीक्षण अहवालात वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळी वर्गवारी दाखविण्यात आली असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर सहकार विभागाकडून प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मात्र, दोष निश्चित करण्यापूर्वी अधिकृत चौकशी होणे आणि संबंधितांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.
…निवडणूक प्रक्रियेत वादळाची शक्यता
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या ठरावांना मोठे महत्त्व असल्याने संस्थांची पात्रता, सभासदाचा ठराव आणि लेखापरीक्षण वर्गवारी याबाबत आक्षेप घेतले गेल्यास निवडणूक प्रक्रियेलाच कायदेशीर आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल होऊन सहकार विभाग अथवा संबंधित निवडणूक प्राधिकरणाकडून चौकशीची मागणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
त्यामुळे जळगाव जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीपूर्वीच ‘अवसायनातील संस्था नेमकी कोणत्या वर्गवारीत?’ आणि ‘अशा संस्थेचा ठराव उमेदवारीसाठी ग्राह्य धरता येतो का?’ या दोन प्रश्नांभोवती राजकीय व सहकार क्षेत्रात वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
अधिकृत नोंदी, लेखापरीक्षण अहवाल आणि संबंधित संस्थांची कायदेशीर स्थिती यांची चौकशी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असली तरी जळगाव जिल्ह्यातील सात मातब्बर नेत्यांनी जिल्हा बँकेच्या संचालक होण्यासाठी अवसानातील संस्थांचा ठराव करून ब वर्ग दाखवण्याचा प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता वर करीत आहे लेखा परीक्षक आगामी काळात अडचणीत येणार असून लाईव्ह महाराष्ट्र न्युजच्या माध्यमातून बोगस ठराव ‘ब’ वर्ग दाखविल्याचा गंभीर प्रकार दुसऱ्या भागात वाचा.
