मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन आता विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यात केंद्रीय विद्यालयांच्या उभारणीला मोठी चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देत, शासकीय जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने आणि पूर्णतः महसूलमुक्त स्वरूपात केंद्रीय विद्यालय संघटनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी २ हेक्टर ५० गुंठे जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित जमीन केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवी दिल्ली यांना विनामूल्य आणि महसूल शुल्काशिवाय देण्यात येणार आहे. ही जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यात येईल, ज्यामुळे भविष्यातील शैक्षणिक प्रकल्पांना वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळालेल्या किंवा भविष्यात मिळणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना या निर्णयामुळे गती मिळणार आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनाने ज्या ठिकाणी विद्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे, त्या सर्व ठिकाणी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
केंद्रीय विद्यालये ही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसोबतच स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठीही दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतात. या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची दारे खुली होणार आहेत. शासकीय जमिनींचे विनामूल्य वाटप केल्याने विद्यालय उभारणीचा खर्च कमी होऊन प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद गतीने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात शैक्षणिक सुविधा विस्ताराला चालना मिळणार असून, केंद्र-राज्य समन्वयातून विद्यार्थ्यांसाठी अधिक संधी निर्माण होणार आहेत.
