मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, या योजनेवर मुंबई उच्च न्यायालय यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
ही सुनावणी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर झाली. संबंधित महिलेला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळत नसल्याने तिने न्यायालयाची दार ठोठावली होती. सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, या लाभांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, कारण राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत नाही.
यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया देत विचारले की, “लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो, मग पेन्शनसाठी पैसे का नाहीत?” न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारने प्रथम आपली मूलभूत जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. जर निधीची कमतरता असेल, तर अशा मोठ्या योजनांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा आर्थिक बोजा दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली असून, प्रत्येक महिलेला दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. त्यामुळे या योजनेचा वार्षिक खर्च सुमारे 43,740 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण होत असल्याची चर्चा आहे.
याशिवाय, योजनेच्या अंमलबजावणीतही अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या पडताळणीत सुमारे 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे अनेकांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचारी तसेच महिलांच्या नावावर पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे प्रकार समोर आले आहेत, ज्यामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी मोहीम हाती घेतली असून, पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्यांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, न्यायालयाच्या कठोर निरीक्षणांनंतर सरकार या योजनेबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
