मुंबई : वृत्तसंस्था
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता नव्या महाविद्यालयांना अनुदानित तत्वावर परवानगी देण्याबाबत धोरणात सध्या बदल करणे शक्य नाही. मात्र, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक भरती केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, २००१ मध्ये राज्य सरकारने नव्या महाविद्यालयांना विना-अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या धोरणानुसार महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ८०% विद्यार्थ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांना १००% शुल्क माफी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५०% सवलत, तर मुलींना १००% सवलत दिली जाते. या व्यवस्थेमुळे महाविद्यालयांचा खर्च भागवला जात असल्याने सध्या अनुदानित धोरणात बदल करणे शक्य नाही.
तथापि, राज्यातील १२०० अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५४०० प्राध्यापकांची भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापकांची भरती होणार असून, एकूण ६ हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची भरती लवकरच होईल.
२००१ पूर्वी स्थापन झालेल्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, याचा अहवाल वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे, परंतु अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
सदस्य जयंत पाटील यांनी जाहिरातीवरील खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मंत्री पाटील म्हणाले की, २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात २०२२ पासून सुरू झाली आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राज्याने देशात आघाडी घेतली असून, विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी जाहिरातीवर खर्च आवश्यक होता.
