नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील इच्छामृत्यू संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३१ वर्षीय हरीश राणा यांना इच्छामृत्यूची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने एम्स रुग्णालयाला हरीश यांना पेलिएटिव्ह केअरमध्ये दाखल करून जीवनरक्षक उपचार टप्प्याटप्प्याने काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की ही प्रक्रिया रुग्णाची प्रतिष्ठा कायम ठेवून आणि मानवी दृष्टिकोनातून केली पाहिजे.
हरीश राणा हे मूळ दिल्लीचे रहिवासी असून ते चंदीगड येथील पंजाब विद्यापीठातून बीटेकचे शिक्षण घेत होते. २०१३ साली वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. या अपघातात त्यांच्या संपूर्ण शरीराला लकवा मारला आणि ते कोमात गेले. तेव्हापासून ते लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर आहेत.
डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, हरीश यांच्या मेंदूतील नसांवर गंभीर परिणाम झाला असून बरे होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही. त्यांना क्वाड्रिप्लेजिया हा गंभीर आजार झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. या स्थितीत रुग्ण पूर्णपणे व्हेंटिलेटर आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून असतो.
हरीश यांच्या उपचारासाठी कुटुंबाला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. दिल्लीतील द्वारका येथील स्वतःचे घर विकावे लागले. सध्या त्यांचे कुटुंब गाझियाबादमध्ये दोन खोल्यांच्या फ्लॅटमध्ये राहत आहे.
हरीशचे वडील अशोक राणा ताज केटरिंगमध्ये नोकरी करत होते. निवृत्तीनंतर त्यांना दरमहा केवळ ३६०० रुपये पेन्शन मिळते. घरखर्च आणि मुलाच्या उपचारासाठी ते शनिवार-रविवारी गाझियाबादमधील क्रिकेट मैदानावर सँडविच आणि बर्गर विकतात. मात्र मुलाच्या उपचाराचा मासिक खर्च २५ ते ३० हजार रुपये असल्याने कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडले आहे.
हरीशची आई निर्मला राणा यांनी सांगितले की, १३ वर्षांपासून मुलाच्या बरे होण्याची वाट पाहत आहेत, परंतु आता आशा उरलेली नाही. त्यांच्या पश्चात हरीशची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने त्यांनी न्यायालयाकडे इच्छामृत्यूची मागणी केली.
दीर्घकाळ अंथरुणावर पडून राहिल्यामुळे हरीश यांच्या शरीरावर गंभीर बेडसोर्स झाले असून त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. या अवस्थेमुळे रुग्णाला तीव्र वेदना होत असून कुटुंबालाही मानसिकदृष्ट्या मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
दरम्यान, भारतात निष्क्रिय इच्छामृत्यूला कायदेशीर मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय २०१८ मध्ये झाला होता. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने Common Cause या संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करत ९ मार्च २०१८ रोजी निष्क्रिय इच्छामृत्यूला परवानगी दिली होती. या निर्णयामुळे अत्यंत गंभीर आणि बरे होण्याची शक्यता नसलेल्या रुग्णांना प्रतिष्ठेने मृत्यू स्वीकारण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. हरीश राणा प्रकरण हे अशा प्रकारे इच्छामृत्यूची परवानगी देण्यात आलेल्या देशातील पहिल्या घटनांपैकी एक मानले जात आहे.
