मुंबई : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ केली असून नव्या दरानुसार १४.२ किलोचा घरगुती सिलिंडर दिल्लीत आता ९१३ रुपयांना मिळणार आहे. यापूर्वी हा सिलिंडर ८५३ रुपयांना मिळत होता. तसेच १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातही ११५ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून तो आता १८८३ रुपयांना मिळणार आहे. वाढीव दर ७ मार्चपासून लागू करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. यामुळे देशात गॅस तुटवड्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल रिफायनरी कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार रिफायनरी कंपन्यांनी आता प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर प्रामुख्याने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या निर्मितीसाठी करावा. याशिवाय सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) या प्रमुख सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे. ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा अखंडित पुरवठा राखणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ हा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग सुरक्षित राहणे होय. सुमारे १६७ किलोमीटर लांबीचा हा जलमार्ग पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे या मार्गावरून होणाऱ्या तेल आणि गॅस वाहतुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या या भागातील तणावामुळे अनेक तेल टँकर्स या मार्गाने जाणे टाळत असल्याची माहिती आहे.
जागतिक पातळीवर वाहतूक होणाऱ्या एकूण पेट्रोलियमपैकी सुमारे २० टक्के हिस्सा या मार्गाने जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देश त्यांच्या निर्यातीसाठी या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. भारतही आपल्या गरजेच्या सुमारे ५० टक्के कच्चे तेल आणि ५४ टक्के एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो.
दरम्यान, इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला एलएनजी पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक असलेल्या कतारने काही काळासाठी आपल्या एलएनजी प्रकल्पाचे उत्पादन थांबवले आहे. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ४० टक्के एलएनजी, म्हणजेच सुमारे २.७ कोटी टन वार्षिक गॅस, कतारमधून आयात करतो. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव कायम राहिल्यास भारतातील गॅस पुरवठ्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
