जळगाव विजय पाटील : जळगाव महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर लागू करण्यात आलेल्या प्रशासकीय राजवटीच्या काळात घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा सविस्तर आणि लेखापरीक्षित अहवाल श्वेतपत्रिकेच्या स्वरूपात जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी प्रभाग क्रमांक १३ च्या नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी केली आहे.
प्रशासकीय राजवटीच्या कालावधीत महानगरपालिकेचा संपूर्ण कारभार प्रशासकीय पातळीवर चालविण्यात आला असून या काळात अनेक आर्थिक, प्रशासकीय, धोरणात्मक आणि विकासकामांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा लोकशाही तत्त्वांवर आधारित असल्याने जनतेच्या निधीचा वापर, निर्णय प्रक्रिया आणि त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक व उत्तरदायी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाटील यांनी प्रशासनाकडे केलेल्या मागणीत प्रशासकीय राजवटीदरम्यान मंजूर अर्थसंकल्प, प्रत्यक्ष झालेला खर्च, महसूल वसुलीची स्थिती, राज्य व केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा वापर, कर्ज व्यवहार तसेच प्रलंबित देयके यांचा सविस्तर आणि लेखापरीक्षित तपशील सार्वजनिक करावा, असे म्हटले आहे.
तसेच या कालावधीत मंजूर झालेल्या विकासकामांची माहिती, त्यांची अंदाजित किंमत, टेंडर प्रक्रिया, निविदा अटी, कंत्राटदारांची निवड, कामांची सद्यस्थिती तसेच देण्यात आलेल्या वेळवाढीची कारणे यांचाही समावेश श्वेतपत्रिकेत करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय मालमत्ता विक्री, भाडेपट्टा, विकास आराखड्यातील बदल, करदर वाढ किंवा नवीन करनिर्धारण, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतील निर्णय, मनुष्यबळ भरती किंवा कंत्राटी नियुक्त्या तसेच न्यायालयीन प्रकरणे आणि आर्थिक दायित्वांबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा दस्तऐवजीकरण केलेला तपशील नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले.
महानगरपालिकेचा निधी हा नागरिकांच्या करातून जमा होत असल्याने त्याचा संपूर्ण लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवणे ही प्रशासनाची वैधानिक आणि नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीच्या संपूर्ण कालावधीचा तथ्याधारित आणि अधिकृत श्वेतपत्रिका अहवाल तयार करून तो महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच सार्वजनिक माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
