मुंबई : वृत्तसंस्था
विधानपरिषदेत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी धनगरवाडे व आदिवासी पाड्यांच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधले असता, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उत्तराने सभागृहात चर्चा रंगली. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे इतर खात्यांवर ताण येत असला तरी योजना बंद होणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी वन खात्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव मांडल्याचे सांगितले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा भागातील अनेक धनगरवाडे जंगल परिसरात असल्याचे सतेज पाटील यांनी नमूद केले. गावांना सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्याच्या घोषणांप्रमाणे धनगरवाड्यांसाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अलीकडेच एका रुग्णाला तीन किलोमीटर खांद्यावरून नेण्याची वेळ आल्याची घटना त्यांनी सभागृहात मांडत वन विभागाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी वनविकास महामंडळाच्या माध्यमातून झालेल्या साग लागवडीचा उल्लेख केला. सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या साग संपत्तीच्या आधारे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. झाडांच्या विरळणीमधून मिळणाऱ्या लाकडाच्या उत्पन्नातून कर्जावरील व्याज फेडता येईल, असा त्यांचा दावा होता.
या निधीमुळे वन खात्याच्या प्रलंबित प्रश्नांना दिलासा मिळेल, हिरवे डोंगर, पर्यटन विकास, क्षेत्रीय व विभागीय कार्यालयांची उभारणी तसेच वन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील सुधारणा करता येतील, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले. ठोक पगाराऐवजी मूळ वेतन व भत्त्यांची तरतूद करण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे.
वनक्षेत्रातील वाड्या-वस्त्यांचे स्थलांतर, मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना आणि पर्यायी उपजीविकेची व्यवस्था यासाठीही निधीचा वापर होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. धनगरवाड्यांच्या रस्त्यांसाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन देत त्यांनी चर्चेचा समारोप केला.
