जळगाव : प्रतिनिधी
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका होऊ शकल्या नसल्याने, ग्रामविकास विभागाने आदेश दिला आहे की, या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील ७८३ ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालवता येईल.
या निर्णयाअंतर्गत, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलमान्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यापूर्वी २३ जानेवारी २०२६ रोजी या संदर्भात निर्गमित पत्र रद्द करण्यात आले असून, आता नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
विद्यमान सरपंचासह उपसरपंच आणि सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती स्थापन होईल, जी ग्रामपंचायतीचा दैनंदिन कारभार सांभाळेल व विकास कामे सुरळीत चालवेल.निवडणुका तातडीने होणार नसल्यामुळे, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाचा विरोध सरपंच व पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान सरपंच व उपसरपंचांकडेच जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या मागणीसाठी शुक्रवारी “ग्रामपंचायत बंद’ आंदोलनही पुकारण्यात आले होते. शनिवारी अखेर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन ग्रामपंचायतींवरील प्रशासकीय गोंधळ टाळण्याचे सुनिश्चित केले. या निर्णयामुळे, विकास कामे, निधीचे व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासनातील कामकाज वेळेत सुरू राहणार असून, ग्रामस्तरावर प्रशासनिक स्थैर्य कायम राहण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
तालुकानिहाय प्रशासक नेमल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायती
अमळनेर ६७, भडगाव ३३, भुसावळ २६, बोदवड २९, चोपडा ५३, चाळीसगाव ७२, धरणगाव ४७, एरंडोल ३६, जळगाव ४६, जामनेर ७४, मुक्ताईनगर ५०, पाचोरा ९६, पारोळा ५८, रावेर ४८, यावल ४८.
