मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी (२१ फेब्रुवारी) सांगितले की, राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त असलेली ५०१२ सहायक प्राध्यापकांची आणि विद्यापीठांमधील ६० अशा एकूण ५६१२ पदांची भरती प्रक्रिया येत्या जूनमध्ये नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याआधी पूर्ण केली जाईल.
पाटील यांनी माहिती दिली की, “अनेक महाविद्यालयांमधील विद्यार्थिसंख्या आणि प्राध्यापकांची आवश्यकता याचा सखोल अभ्यास पूर्ण झाला आहे. येत्या चार दिवसांत कोणत्या महाविद्यालयाला किती पदे मिळणार, हे स्पष्ट होईल. तत्पूर्वी रोस्टरची प्रक्रिया राबवली जाईल. मार्चपूर्वी सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन आहे. जर काही महाविद्यालये जागा भरण्यात टाळाटाळ करतील, तर त्या जागा इतर गरजू महाविद्यालयांना वळवण्याचा विचारही सरकार करत आहे.”
पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, राज्यातील महाविद्यालयांच्या १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे ही भरती केली जाणार आहे. विद्यापीठांकडून सर्व महाविद्यालयांची विद्यार्थीसंख्या आधीच प्रमाणित करण्यात आली असून, जून-जुलैपर्यंत नवीन प्राध्यापक वर्गात शिकवायला गेले पाहिजेत, असे स्पष्ट पाटील यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सांगितले. या सूचनांची अंमलबजावणी अनिवार्य राहणार आहे.
विद्यापीठांमधील भरतीसाठी लागू असलेले ६०-२०-२० निकषाबाबत पाटील म्हणाले की, “विद्यापीठांची गुणवत्ता वाढवणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. ही केवळ रोजगार योजना नाही; येथे दर्जेदार प्राध्यापकांची गरज आहे. राज्यपालांनी यासाठी अत्यंत कठोर निकष लावले आहेत.”
त्यांनी असेही सांगितले की, कोविड काळात विस्कळीत झालेले शैक्षणिक वेळापत्रक आता पुन्हा रुळावर आले असून, आगामी प्रवेश प्रक्रियाही वेळेत पूर्ण होतील. या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात दर्जा, नियोजन आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
