मुंबई : वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. १० फेब्रुवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतरची ही पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक असल्याने संपूर्ण बैठकीला भावनिक पार्श्वभूमी लाभली होती.
बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव यांनी शोकप्रस्तावाचे वाचन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची औपचारिक ओळख करून देत मंत्रिमंडळात त्यांचे स्वागत केले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवार यांनी यापूर्वी सूचवलेल्या तीन महत्त्वाच्या निर्णयांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या बैठकीत बारामती येथे ७५ कोटी रुपयांच्या क्रीडा संकुलासाठी मंजुरी देण्यात आली. तसेच वालचंदनगर–रत्नापूर एमआयडीसीसाठी एक हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीलाही मान्यता देण्यात आली.
विशेष बाब म्हणजे, हे तिन्ही निर्णय दिवंगत अजित पवार यांनी निधनापूर्वी काही दिवसांपासून महसूल मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून मांडले होते. त्यांच्या विकासदृष्टीला आणि प्रशासकीय दूरदृष्टीला मंत्रिमंडळाने दिलेली ही एक प्रकारची श्रद्धांजली मानली जात आहे.
जलसंपदा विभाग
नाबार्डकडून जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंधरा हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज. यातून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार. राज्यातील ८ लाख हेक्टर कृषि क्षेत्राला सिंचन सुविधा निर्माण होण्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क
कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम होणार. मौजे विकासवाडी ( ता. करवीर) १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी. कोल्हापुरच्या क्रिडा विकासाला चालना मिळणार.
महसूल विभाग
पुणे जिल्ह्यातील रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथील एमआयडीसीला जमीन मिळणार. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन नविन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला हस्तांतरीत होणार. उद्योजकांसाठी दिलासा, गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार.
ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मेलद्वारे बजावण्यात आलेली नोटीसही कायदेशीर. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०- (नोटीस बजाविणेची रित) मध्ये इलेक्ट्रानिक मेलव्दारे नोटीस बजाविण्याच्या नियमात दुरूस्ती.
नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा (ता. कळमेश्वर) येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करून देणार.
उद्योग विभाग
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, भुसंपादन व अनुषांगिक बाबींसाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज. एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांची सहभागीदारी, त्यांच्याकडे भागीदारीनुसार कर्ज फेडीची जबाबदारी. या कर्जाला शासन मान्यता व हमी देण्यास मान्यता.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियान’ राबविणार. गावपातळीवर आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर. ग्रामपंचायतीली राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पाच ते २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार. ग्रामपंचायत ते जिल्हापरिषद स्तरापर्यंत पुरस्कार.
जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे अभियानाचे चार स्तंभ. राज्यस्तरापासून उपक्रेंद्र- ग्रामस्तरापर्यंतचे नियोजन. आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अभियान कालावधी. अभियानाकरिता दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद.
गृहनिर्माण विभाग
मुंबईत मौजे कोलेकल्याण (ता. अंधेरी) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा. टेनिस खेळाला प्रोत्साहन, खेळाडुंना सुविधा निर्माण होणार. यासाठी म्हाडाच्या भुखंडांवर माध्यमातून संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबविण्यास मंजुरी.
नगर विकास
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्राकरीता नियुक्त नव नगर विकास प्राधिकरण” क्षेत्रात तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादन व भूवाटपाच्या धोरणास मान्यता. तिसरी मुंबईच्या दिशेने वाटचालीस गती मिळणार.
शालेय शिक्षण
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ. विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा परिचर यांना मिळणार वाढीव बक्षीस.
नियोजन विभाग
महाराष्ट्र सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण -२०२६ जाहीर. वित्तीय मुल्य २५ कोटीहून अधिक असेल, अशा सार्वजनिक – खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीला. नियोजन विभागात यासाठी स्वतंत्र कार्यासन निर्मितीस मान्यता
वस्त्रोद्योग विभाग
परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला (ता. मानवत) शासन अर्थसहाय्य मिळणार
महसूल व वन विभाग
राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता. जिल्ह्यांचे भौगिलिक क्षेत्र, वाढलेली लोकसंख्या व अंतर विचारात घेता विविध सेवा जलद मिळाव्यात यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार पद निर्मिती.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
बारामती जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील क्रीडा सुविधांसाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता. यातून ८० हजार चौरस मीटरवर पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान अशा सुविधा उभारण्यात येणार
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
सुधारित धान्य वितरण प्रणालीत अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी वाहतूक कंत्राटे निश्चितीसाठी एकाच वेळी निविदा प्रक्रीया राबविण्यास मान्यता. यामुळे मुंबई – ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे व ३४ जिल्ह्यांमधील वितरण प्रणाली सक्षम होणार, यात सुसूत्रता येणार.
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला जिल्ह्यातील पिंपळशेंडा (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या दुरूस्ती अंदाजपत्रकास मंजुरी. यामुळे २५५ हेक्टरला सिंचन उपलब्ध होणार
वित्त विभाग
महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अध्यादेशास मंजुरी
उच्च व तंत्र शिक्षण
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील १०९ (३) (घ) मध्ये सुधारणेस मान्यता. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यास, त्याबाबतच्या अध्यादेशास मान्यता.
