मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्य प्रशासनातील रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि कामकाजाला गती देण्यासाठी लवकरच ७० हजारांहून अधिक पदांची नोकरभरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने आणि संपूर्णपणे नव्या पद्धतीने पार पडणार असल्याची महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे ५० हजार पदे, तर उर्वरित पदे आयोगाबाहेरील यंत्रणेमार्फत भरली जाणार आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून ही भरती करताना पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता जपण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अनावश्यक कागदपत्रे आणि भरती प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाइन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे. ज्याप्रमाणे पासपोर्टची पडताळणी ऑनलाइन पद्धतीने होते, त्याच धर्तीवर भरती प्रक्रियेतही ब्लॉकचेन आणि डिजिलॉकर प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्र ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म’ चे नवे मॉडेल देशासमोर उभे करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गौरवल्याने इतर राज्यांसाठी ते मार्गदर्शक ठरत आहे. ७० हजार पदांच्या या मेगाभरतीमुळे सरकारी विभागांच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होणार असून युवकांच्या मनात भरती प्रक्रियेबाबत कोणताही संशय राहू नये, यासाठी ही प्रणाली पूर्णतः स्वच्छ आणि वेगवान राहील, याची काळजी घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
