मुंबई : वृत्तसंस्था
धाराशिव जिल्ह्यातील येणेगूर येथे झालेल्या सभेत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. गरीब शेतकऱ्यांची कर्जमाफी निश्चितपणे केली जाईल आणि सरकारने दिलेला शब्द पाळला जाईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वर्षानुवर्षे शेतात राबून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, फार्महाऊसधारक किंवा धनदांडग्या शेतकऱ्यांचा विचार न करता केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि गरीब शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. कर्जावर वाढत जाणारे व्याज आणि त्यावर पुन्हा आकारले जाणारे व्याज यामुळे अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली जात असून आत्महत्येचा विचार करतात, असे नमूद करत सरकार शेतकऱ्यांना अशा टोकाच्या निर्णयापर्यंत जाऊ देणार नाही, असा दिलासाही त्यांनी दिला.
गरीब शेतकरी ४०-४० वर्षे शेतात राबूनही कर्जबाजारी होतात आणि शेवटी हताश होतात. “आम्ही शेतकऱ्यांना आत्महत्येपर्यंत जाऊ देणार नाही,” असे ठामपणे सांगत बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.
या वक्तव्यामुळे महायुती सरकारकडून लवकरच कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही कर्जमाफी केवळ गरीब शेतकऱ्यांसाठीच असणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याने गरिबीचे निकष, लाभार्थ्यांची निवड आणि वगळण्यात येणाऱ्या घटकांबाबत अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, सरकारचा उद्देश केवळ कर्जमाफीपुरता मर्यादित नसून भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावेच लागू नये, अशा दीर्घकालीन धोरणांवरही सरकार काम करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यात स्थिरता आणणे आणि शेती अधिक फायदेशीर बनवणे, या दिशेने धोरणात्मक पावले उचलली जातील, असे संकेत त्यांनी दिले.
सभेदरम्यान त्यांनी महिलांसाठीच्या योजनांचाही उल्लेख केला. काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत, भाजपशासित राज्यांमध्ये ही योजना सुरू असून महाराष्ट्रातही नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरूच राहील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
तसेच केंद्र सरकारच्या ‘लखपती दीदी’ योजनेचा उल्लेख करत महिलांना विनातारण व विनाहमी पाच लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना आर्थिक बळ मिळून स्वावलंबन वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी आणि महिला सक्षमीकरण या दोन्ही मुद्द्यांना एकत्रितपणे हाताळण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
