नागपूर : वृत्तसंस्था
जन्मापासूनच वडिलांसोबत न राहता आईसोबत वास्तव्यास असलेल्या मुलाला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. याबाबत भंडारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने आईच्या कागदपत्रांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्त्या मुलाचे आई-वडील त्याच्या जन्मापूर्वीच विभक्त झाले होते. त्यामुळे मुलगा जन्मापासून आईसोबतच राहत असून, त्याच्या पालनपोषणात वडिलांचा कोणताही सहभाग नव्हता. मुलाचे वडील मध्य प्रदेशचे रहिवासी, तर आई महाराष्ट्रातील रहिवासी आहे. दोघेही ‘लोहार’ समाजातील असले, तरी दोन्ही राज्यांत हा समाज ‘भटक्या जमाती’ (NT) प्रवर्गात मोडतो.
मुलाने २०२१ मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असता, वडिलांच्या जातीचे पुरावे सादर न केल्याच्या कारणावरून भंडारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्याचा अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाला आव्हान देत मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत मुलाने नमूद केले होते की, तो जन्मापासून आईसोबत राहत असून वडिलांची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आईच्या जातीच्या कागदपत्रांचा विचार करून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी त्याने केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने भंडारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला आईची कागदपत्रे ग्राह्य धरून मुलाच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतचा निर्णय २० फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा निर्णय अशा प्रकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलेला हा निर्देश महत्त्वाचा मानला जात आहे.
