नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या आक्षेपावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कोर्टाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे. या निवडणुकांबाबतचे प्रकरण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तर इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा दिली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. याचा अर्थ असा की, या संस्थांमधील उमेदवार विजयी झाले तरी, कोर्ट जोपर्यंत अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील, अशी अत्यंत महत्वपूर्ण माहिती कोर्टाने दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पार पडणार आहे. म्हणजेच ५७ संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. तसेच कोर्टाने निवडणुकांना परवानगी दिली असली, तरी एक मोठी अट घातली आहे. उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका घेताना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी, असे कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
