पुणे : वृत्तसंस्था
गेल्या काही महिन्यापासून विरोधकांसह शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत असतांना आता शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (दि.२१) राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘सरकार शब्द फिरवणार नाही. योग्यवेळी कर्जमाफीचा निर्णय होईल. कर्जमाफी कधी करायची? या संदर्भात काही नियम आहेत, पद्धती आहे,’ असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित आंतरराष्ट्रीय योग दिन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आले होते. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत प्रतिक्रिया दिली.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांच्या आत समिती नेमली जाईल. त्यानंतर या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने नुकतेच प्रहारचे संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांना दिले होते. शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले. सरकारच्या या आश्वासनानंतर त्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले होते.
शेतकरी कर्जमाफीवर निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल. या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच थकित कर्जदारांच्या सक्तीच्या वसुलीला स्थगिती देण्यासाठी आणि नवीन कर्ज वाटप करण्यासाठी बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
