मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकार “लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देणार नाही, असे कधीही बोललेले नाही. मात्र, सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती परवानगी देत नाही. परिस्थिती सुधारल्यावर लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये नक्की देऊ,” असा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नांदेड येथील सभेत केला. राज्याच्या १३ कोटी जनतेचा हिशोब सांभाळावा लागतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या नेत्यांनी लाडक्या बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. महायुतीला मोठे बहुमत मिळाल्यानंतर, ही रक्कम कधी मिळणार, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही, त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती.
अजित पवार म्हणाले, “शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे अनेक जण बोलतात. कृपया गैरसमज करून घेऊ नका. मी राज्याचा ७.२० लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये पगार, पेन्शन, कर्जाचे व्याज यावर मोठा खर्च होतो. उर्वरित निधी लाडक्या बहिणींसाठी आहे. विरोधकांनी ही योजना बंद होईल, असे म्हटले होते, पण आम्ही ती चालू ठेवली आहे.”
“महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी राज्य सरकार नवीन पर्याय शोधत आहे. काही बँकांना तयार केले असून, लाडक्या बहिणींनी एकत्र येऊन व्यवसाय करावा. २० महिलांनी एकत्र येऊन प्रत्येकी ५०,००० रुपये कर्ज घेतले, तर १० लाख रुपये मिळू शकतात. हा पैसा व्यवसाय वाढीसाठी वापरता येईल आणि हप्ते सहज फेडता येतील. राज्य सरकार आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे अजित पवार म्हणाले.
आमदार परिणय फुके यांनी देखील या योजनेबाबत आश्वासन दिले. ते म्हणाले, “लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार आहे. यासाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भविष्यात २१०० रुपयेच नव्हे, तर आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास ३००० रुपये देखील देता येतील. आमच्या लाडक्या बहिणींनी आम्हावर विश्वास दाखवला आहे, आणि त्याचा योग्य तो सन्मान आम्ही करू.”
