जळगाव : प्रतिनिधी
दोन दिवसापूर्वी मुंबईत फार मोठ्या राजकीय घडामोडी म्हणता येतील अशा प्रशासकीय घडामोडी घडल्या. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांची गोपनीय पद्धतीने कुणाच्याही कानाला खबर न लागता बदली झाली आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना धक्काच बसला. ज्या लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा नियोजन समितीचा बैठकीत निषेधाचा ठराव केला होता ते देखील चांगलेच तोंडघशी पडले. परंतु या निमित्ताने जळगाव जिल्ह्यात पुन्हा एकनाथ खडसे यांचे राज्य आले की काय ते सांगतील ते अधिकारी ते सांगतील तो निर्णय अशा पद्धतीने यामागे राजकारण आहे का असा प्रश्न जळगाव जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे आणि तशी चर्चा देखील रगली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जादा दराने दिलेल्या अनेक टेंडर मुळे शासनाचे सुमारे चारशे कोटीचे नुकसान झाले आहे यामागे अधिकारी ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी यांचे सिंडिकेट असल्याचा आरोप एकनाथराव खडसे व तक्रारदार माजी जि प सदस्य सुभाष पाटील यांनी केला आहे गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने सार्वजनिक बांधकाम विरोधात तक्रारींचा पत्रव्यवहार सुरू होता. आमदार एकनाथराव खडसे यांना या प्रकरणासंबंधी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्लॅकमेलर अशा शब्दात उपचार करीत त्यांच्या निषेदाच्या ठराव देखील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी केला होता. जळगाव जिल्ह्यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा प्रकार घडला होता त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना राजश्रय असल्याचे बोलले जात होते परंतु मागच्या पंधरा दिवसातच दोन कार्यकारी अभियंता बदल्या झाल्या त्यानंतर बडा मासा म्हणजेच अधीक्षक अभियंता सोनवणेंचा गडाला सुरंग लावला गेला अत्यंत गोपनीय पद्धतीने गनिमी पद्धतीने सोनवणे यांची बदली झाली. यामागे एकनाथराव खडसे हे जरी तक्रार असले तरी स्वाक्षरी करणारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मुख्यमंत्री हे देखील आहे त्यांची टिपणी काय आहे हे पाहणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या गोपनीय टिपणीमध्ये सर्व काही दडले असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशांत सोनवणे यांची बदली झाल्यानंतर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी एकत्र आले व त्यांनी लॉबिंग सुरू केली परंतु वेळ निघून गेलेली होती. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजेच एकनाथराव खडसे हे भाजपाचे विरोधी पक्ष नेते असताना जळगाव जिल्ह्यात त्यांच्या मर्जीनेच अधिकारी येत होते सत्ता राज्यात भाजपाचे नव्हती परंतु जळगाव जिल्ह्यात मात्र एकनाथराव खडसे यांचे राज्य होते असे त्या काळात बोलले जात होते आता पुन्हा दहा वर्षानंतर ही चर्चा सुरू झाली असून यामागे कारण म्हणजे एका मुक्ताईनगरच्या गुन्ह्यात सरकारी वकील ची नियुक्ती तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली हा विषय आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये फक्त पुन्हा खडसेंचे राज्य आले की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
